काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारवाही र आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ ।

उक्त छलफलमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिला श्रमिकको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने विषय प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा आएको जानकारी दिँदै अध्ययनका क्रममा अधिकांश महिला श्रमिक कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर काम गरिरहेको पाइएको बताए । उनका अनुसार महिला कामदारहरू भारत लगायत अन्य देश हुँदै भिजिट भिसा प्रयोग गरेर घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने गरेका छन् ।

उनले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका कारण ती कामदार सरकारको अभिलेखमा नरहने र समस्या पर्दा समेत सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले भने, ‘घरेलु कामदारमा जाने श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने कुरा प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा आएको रहेछ । यसमा अध्यन गर्दा महिला कामदारहरू श्रम स्वीकृति लिएर जान पाएको आवस्था छैन । उहाँहरु कानुन विपरित भारत हुँदै, अरु देश हुँदै भिजिट भिसा प्रयोग गर्दै घरेलु कामदारको रुपमा गएको देखिन्छ । त्यहाँ गइसकेपछि सरकारको रेकर्डमा देखिँदैन । महिला कामदारहरू बाहिर देशमा गइसकेपछाडि केही समस्या पर्‍यो भने उहाँहरूले राजदूतावासमा समेत फोन गर्न सक्दैनन् । किनकि उहाँहरूले श्रम स्वीकृति नलिई गएको अवस्थामा । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि सहयोग गर्न सकेको छैन । डाटा छैन, कसले पठायो ? कसरी गयो केही पनि छैन ।’

मन्त्री यादवले ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा यस्तो अवस्था देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले घरेलु कामदारको क्षेत्र संवेदनशील र जोखिमपूर्ण भएकाले समस्या पर्दा कामदारलाई ट्र्याक गर्नसमेत कठिन हुने बताए ।

उनले भने, ‘५१ प्रतिशत महिला भएको हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था देख्दा दुखित छु । यसको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि रिर्सच पनि गर्दैछु । तर यो एकदमै रिस्की पनि छ । घरेलु कामदारहरू समस्यामा पर्दा ट्र्याक गर्न पनि गाह्रो छ ।’