काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि हतारमा सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले उजुरीमाथि अध्ययन गर्ने समय पनि नदिनुका साथै प्रक्रिया पूरा नगरी सुनुवाइमा हतार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सुनुवाइ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यक्तिको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र प्रतिबद्धताहरू वितरण गर्ने भन्ने कुरा अनौपचारिक बैठकमा नै भएको थियो। कार्यकारीले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउन मात्र हामी बसेका होइनौँ। त्यसैले प्रक्रिया पनि पूरा गरौँ। काममा धेरै ढिलो पनि नगरौँ। आज हुन्छ या भोलि कसरी हुन्छ, अलि छलफल र अध्ययन पनि गरौँ। प्रधानन्यायाधीश ६ वर्ष बस्नुहुन्छ । अहिलेको सरकारदेखि अर्को सरकारसम्म काम गर्नुपर्छ, त्यसैले उहाँको कार्ययोजना पनि राम्रो हुनुपर्छ। यसलाई धेरै राम्रोसँग अध्ययन गरौँ ।’

उनले निर्णयमा हतारो गरेको देखेर समिति सभापतिलाई दबाब आएको आशंका समेत व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेकी नेतृ एवं समिति सदस्य पद्मा अर्यालले छलफल नै नगरी एकैदिन सबै प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्दा समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने र अपारदर्शी हुने बताइन् ।
उनले यति सारो हतार गरेर आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने त्यस्तो के परिस्थिति सिर्जना भयो भन्दै सभापतिलाई प्रश्न गरिन्।

उनले भनिन्, ‘आज उजुरी प्राप्त हुन्छन्। त्यो प्राप्त गरेपछि त्यसमा हामीले हाम्रो धारणा राख्छौँ। जुन प्रक्रिया छ, त्यही अनुरूप निर्णय भएर अगाडि बढ्ने हो । आफूलाई लागेको कुरा राख्दा विरोध नै गरेको ठानियो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो, नत्र यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने म ठान्छु । यति सारो हतार गरेर आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने सभापतिज्यूको अगाडि के परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने मेरो प्रश्न छ। उजुरीकर्ताको कुरा सुन्ने र हामीले पनि बुझ्ने समय चाहिन्छ। हतार गरेपछि अपारदर्शी हुन्छ र समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ ।’