काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनका लागि सिफारिस समितिलाई निर्णय लिने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । हाल सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सिफारिस र राय पेस गर्नेमा सीमित रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले समितिको सिफारिसलाई नै निर्णय मान्ने हो भने विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्यथा सिफारिस प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने निकाय तोकिनुपर्ने आवश्यक औँल्याए । उनले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तअनुसार प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक सुदृढीकरण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले विधेयकमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दा शक्ति सन्तुलन र निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न समितिलाई आग्रह गरे ।