काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता भएलगत्तै जेनजी समूहहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जेनजी अगुवा अजय सोडारीले सम्झौता च्यातेर फालेको एक जेनजी प्रतिनिधिले जानकारी दिए। जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेको र नाममात्रको सम्झौता भएको बताउँदै केही जेनजी प्रतिनिधिहरूले विवाद गरेका हुन्।

उनिहरुले यो नाममात्रको सम्झौता भएको र यसले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई पनि नसमेटिएको आरोप लगाएका छन्। उनिहरुले यो सरकारले चुनाव गराएर फेरि पुरानै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ल्याउन भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्।

जेनजीहरुले यो सरकारले संविधान पुनःलेखन नगरेको र शासकीय स्वरुपका विषयमा पनि केही नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सम्झौतामा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष तोकिनुपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै वखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनु पर्ने रहेको छ।

यसैगरी सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई छाड्ने, फौजदारी अनुसन्धान नगर्ने, सहिद परिवार र घाइतेलाई राहत दिनेलगायत विषयहरू सम्झौतामा समेटिएको छ।