काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।

बिहीवारको बैठकमा समितिले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

समितिका सचिव शिवदत्त बरालकाअनुसार दफाबार छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएको भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । तर समितिले विधेयक पारित गर्ने भएपछि छलफलबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो ।

बरालकाअनुसार दफा १२ मा छ को व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्वीकृत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रास्त्र अनुमति प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि. पि. आर.) र सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिका निर्णय सुनाउँदै बरालले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को सम्बन्धमा बनेको समितिको प्रतिवेदन । भूमिसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई बनेको २०८२ लाई दफा भनिएको दफा २ को १ लाई संशोधन गर्न बनाइएको दफा १२ को छ राख्ने । स्वीकृत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने । स्वीकृत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने । कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐन वमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रास्त्र अनुमति प्राप्त गर्नु अघि त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि. पि.आर.) र सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’

नयाँ घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । समितिबाट पास भएको विधेयकअनुसार घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) विक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गा वा सोमा बनेको संरचनालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नुपर्नेछ ।

तर सामूहिक स्वामित्वमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा वा सोमा बनेको संरचना घितोवन्धक राख वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै दफा १२ बमोजिम बमोजिम अनुमति लिएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो वर्गीकरण बमोजिम उपयोग हुने शर्तमा एकपटकको लागि भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरी उपयोग गरिरहेको जग्गा दफाअनुसार हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको रहेछ भने एकपटकको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको र सो प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेको वा सो क्षेत्रमा घडेरी विकास भएको वा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण भएको रहेछ भने मात्र त्यस्तो विकसित घडेरी वा निर्माण भएको घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) विक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बरालले बताए ।

विधेयकमाथि रास्वपाले सहमति जनाएन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको तेस्रो मस्यौदामाथि छलफल नभएको भन्दै समय माग गरे ।