सुर्खेत । नेकपा एमाले र नेकपा बिच केन्द्रमा ९ साउनमा प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र बजेट निर्माणमा उत्पन्न अवरोधलाई अन्त्य गर्दै सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन भन्दै सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सोही सम्झौतामा टेकेर कर्णाली प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल भयो । नेकपा एमालेका दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा रहेको समयमा उनले कर्णाली प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दलका नेता मंगल बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिए ।

केन्द्रमा दुई दलबिच भएको सहमति अनुरूप कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा नेकपालाई दिइएको थियो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएको २३ दिनपछि मुख्यमन्त्री शाहीले भदौ तीन गते कर्णाली प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए भने भदौ तीन गते नै एमालेका तर्फबाट तीन जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरे ।

तर, नेकपा एमालेले सहमति भएको केही समयमै तीन जना मन्त्रीको नाम पठाएर शपथ ग्रहणसमेत गराई सक्दा नेकपा भने मन्त्री पद तानातानको ‘घनचक्कर’ मा फस्न पुगेको छ ।

कर्णालीमा नेकपाबाट अलग भएका जनार्दन शर्मा पछि चार जना मुख्य शक्तिकेन्द्रको रूपमा नेकपाभित्र उदाएका छन् । यसअघि शर्मा, शक्ति बस्नेतको वरिपरि घुम्ने नेकपाको राजनीति अहिले भने पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा नेतृ विमला केसी, नेकपाका नेता चन्द्रबहादुर शाही (साबिक नेकपा एस) र शक्ति बस्नेत वरिपरि कर्णालीको सत्ता राजनीति घुम्न थालेको छ ।

‘एमालेले आफ्नो भागमा परेका तीन जना मन्त्री नियुक्त गरिसक्यो । नेकपाले भने हालसम्म कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।’ नेकपाका एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, ‘विभिन्न शक्तिकेन्द्रका कारण मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्री छान्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनिरहेको छ ।’

उसो त, एमालेले मन्त्रीहरू पटाइसकेपछि नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाट नै मन्त्री छान्न नसक्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी र नेकपा एस एक भएको भए पनि पछिल्लो समयमा कर्णालीमा यी दुवै दलका नेताहरूमा पुरानो दलकै रूपमा भागबन्डा हुनुपर्ने अडान र दबावका कारण कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउन मुस्किल बन्दै गइरहेको हो ।

यता, नेकपा स्रोतका अनुसार यसअघि सरकारमा मन्त्री पाउनेबारेमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबीच एक खालको सम्झौता भएको थियो । जसमा प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्ट (सुर्खेत), जुम्कित लामा (हुम्ला) र साबिक नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का (रुकुम पश्चिम) लाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘साबिक नेकपा माओवादीका साथीहरूले साबिक नेकपा एसलाई एक मन्त्री पनि नदिने योजना बनाएका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको साँचो हो ।’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले साबिक नेकपा एसबाट एक जना मन्त्री पठाउनु पार्‍यो भनिरहेका छौंँ । उहाँहरूले नमानेका कारण ढिलाइ भएको हो ।’

खास गरी माओवादी नेतृ विमला केसीले रुकुम पश्चिमबाट सांसद मिलन खड्कालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेकी छिन् । उता चन्द्रबहादुर शाहीले कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका कारण यी दुवैको चेपुवामा मुख्यमन्त्री शाही परेका हुन ।

‘यहाँ त्यस्तो शक्तिकेन्द्र केही छैन । केही दिनमा मन्त्रीको टुङ्गो लागिहाल्छ नि ।’ नेतृ केसीले भनिन्, ‘तपाईँहरू नहतारिनुस् ।’ उनले शक्तिकेन्द्रका कारण सरकारले पूर्णता नपाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताईन ।
यता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक कृष्ण जिसिले भने हालसम्म मन्त्रीको बारेमा दलका आधिकारिक रूपमा छलफल नै नभएको दाबी गरे ।

‘बाहिर के हल्ला चल्यो थाहा भएन । हाम्रो दलको बैठक बसेको छैन र दलमा मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा केही पनि छलफल नै भएको छैन ।’ उनले भने, ‘दलको बैठकमा मन्त्रीमण्डल पूर्णता बारे विषय नै प्रवेश नगरेको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा वा बाहिर कसले कसलाई मन्त्री बनाए, त्यो हामीलाई थाहा छैन ।’

प्रमुख सचेतक जिसिले केही दिनभित्रै सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नेकपाले टुङ्गो लगाउने बताए ।
‘केही दिन भित्रै तपाईँहरूले सरकारले पूर्णता पाएको खबर लेख्नुहुन्छ ।’ उनले भने ।

तर, नेकपा भित्र भने मन्त्री बन्नकालागि केन्द्र देखि नै भनसुन गर्ने र जसरी पनि मन्त्री बन्ने ‘लाइन’ बलियो बन्दै जाँदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई भने ‘रुनु न हाँस्नु’ सरहको वातावरण नेकपाले बनाइदिएको छ ।