काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्ने, तीन महिनाभित्र विशेष ऐन ल्याउने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा विशेष न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयको समन्वयमा भएको वार्तापछि जारी सहमतिपत्रमा मिटरब्याजलाई लामो समयदेखि आर्थिक तथा सामाजिक विसङ्गतिका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संगठित प्रकृतिको आर्थिक अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो। यसका लागि सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रिका प्रेस विज्ञ तथा सल्लाहकार दिपा दाहालका अनुसार विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ। मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच आज ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमति बमोजिम हिजो नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो

सहमतिअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण कागजात-तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यसले वर्षौंदेखि अनुचित ब्याज र कागजी जालसाजीका कारण सम्पत्ति गुमाएका पीडितलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै ऐन तीन महिनाभित्र तयार गरी संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याज अपराधको स्पष्ट परिभाषा, कसुर निर्धारण, पीडितको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा गैरकानुनी आर्जनबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान समावेश गरिनेछ।

त्यसैगरी मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन विशेष न्यायिक संयन्त्र वा न्यायाधिकरण गठन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। लिखत प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको प्रमाण र बैंक वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। एक पक्ष मात्र उपस्थित भएर गरिएका लिखतलाई आधिकारिकता नदिने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।

सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने कार्यहरूको सूचीसमेत उल्लेख गरिएको छ। नदिएको रकमको लिखत तयार गर्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम देखाएर कागजात बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले रकम तिरिसक्दा पनि भरपाई नदिने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने तथा ऋण असुलीका नाममा धम्की, मानसिक यातना वा शारीरिक हिंसा गर्ने कार्यलाई मिटरब्याज अपराधका रूपमा लिइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, मिटरब्याजका आधारमा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति हस्तान्तरण गराउने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने, लेनदेनभन्दा फरक मिति राखी लिखत तयार गर्ने, खाली कागजमा सही वा औँठाछाप गराउने तथा ऋणीलाई लिखतको प्रतिलिपि नदिने जस्ता गतिविधिलाई पनि कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइने भएको छ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक विवरण तथा सम्पत्तिको स्रोतको परीक्षण, स्थलगत अध्ययन र साक्षीको बयान संकलनजस्ता कार्यलाई संस्थागत गरिने सहमति भएको छ। मिटरब्याजमार्फत आर्जित सम्पत्तिबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत गरिनेछ।

सहमतिअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन रहेका विषयको पुनरावलोकनका लागि कानुनी विकल्प खोजिने भएको छ। साथै पीडितलाई कानुनी सहायता, पुनःस्थापना तथा आर्थिक राहत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक सिफारिस गरिने जनाइएको छ।

मिटरब्याज समस्याको समन्वय र कार्यान्वयन अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच, सहमतिपछि मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले सञ्चालन गरिरहेको जनकपुर–काठमाडौं पैदल न्यायमार्च तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलन पक्षले सहमतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएमा पीडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

सरकारले मिटरब्याज समस्यालाई केवल व्यक्तिगत लेनदेनको विवाद नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा र कानुनी शासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिँदै दीर्घकालीन समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको टिप्पणी गरिएको छ।