काठमाडौं। सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ बनाएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नामलाई पनि संशोधन गरेको हो ।

मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ । त्यस्तै, मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ । अब स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।