दाङ-  प्रदेश समन्वय समितिको बैठक बिहीबार दाङमा भएको छ। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिको बैठक चार/चार महिनामा नियमित रुपमा हुँदै आएको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चौधरीले अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। अहिले प्रदेश सरकार अधिकारका लागि संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीसंग छलफलमै रहिरहेको भन्दै पालिका र प्रदेशको सहकार्य भइरहेको बताए। मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने नगद अनुदान अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका छन्।

नगद अनुदानले प्रभावकारिता कम भएको, सिर्जनसिलता नभएकोले अव नगद अनुदान हटाएर सिप र आर्थिक विकास संग जोडिएका प्रविधिहरु दिनु पर्ने बताए। उनलले अवको काम उपलब्धी मुलक बनाउने गरि सरकार क्रियाशील हुनु पर्ने बताए। प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि नगद अनुदान हटाएको र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको बताए।

बैठकमा सहभागिहरुले वनको विषय, नदीजन्य बस्तुको विषय, राजश्व संगलनको कुरामा जटिलता भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले योजनाका योजना बैक निर्माण गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए।

प्रदेशले बनाएको वन ऐन संम्सोधन गरि सहज बनाउनु पर्ने, नदीजनय बस्तुको घाटगद्यी गरेर विक्रि वितरण गर्नु पर्ने बताएका थिए। उनीहरूले  सहगत समन्वय नभएकाले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समस्या भएको, योजनाहरु दोहोरिएको बताएका थिए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले प्रदेश सरकारले योजनाहरु एकिकृत बैकमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताए।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय पालिकाकाबाट समितिमा मनोनित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले सरकारका अधिकार, कार्य सम्पादन, नीति निर्माण, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा विषयबस्तुको जानकारी प्रदेश सचिव निराजन घिमिरेले गरेका थिए।