काठमाडौं– नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत नआउने भएकाले संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पूर्णसमानुपातिक संसद र प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक संजालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे कार्यकालबारे उनको भनाइ यस्तो छः

सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जोकसैले स्वीकार्न करै लाग्छ। सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने त हुन्छ नै ! तर अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने रामप्रसाद/रामबहादुर/रामकुमारीको ठाउँमा श्यामप्रसाद/श्यामबहादुर/श्यामकुमारी नै भएको भए पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीरशासकीय स्वरूप अन्तर्गत उन्नाइसको ठाउँमा बीस बाहेक अरू हुन गाह्रैपर्छ भन्ने कटुसत्यलाई पनि सबैले स्वीकार्नैपर्छ !

जब यो निर्वाचनरशासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भैहाले पनि वीचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित हुन्छ त्यहाँ कसरी सुशासन हुनसक्छरु वा आर्थिक सुधार लगायतका रणनीतिक महत्वका काम हुनसक्छरु त्यसैले सरकारको एकबर्षे कार्यकालको मूल्यांकन सँगसँगै निर्वाचनरशासकीय प्रणालीको सुधार गरेर संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद/प्रदेशसभाको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने कि ?

जहाँसम्म सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा छ यो सिंगो राज्यको दायित्वको कुरा हो, कुनै पार्टी विशेषको मात्र हैन र हुन सक्दैन। किनकि यो बृहद शान्ति–सम्झौता र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र लाखौं द्वन्दपीडित जनताको सरोकारको विषय हो। हाम्रो शान्तिप्रक्रियाको मूल मर्म सत्य कुरो बताएर क्षमा दिनेरलिने र देशमा दिगो ‘मेलमिलाप’ र शान्ति कायम गर्ने हो। यसमा कसैले पनि हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम नगरौं।

अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको प्रश्नमा सबै नेपाली नागरिक र दलहरूले एक मुखले भनौं सबै देशको जस्तै हाम्रो देशको शान्तिप्रकृया हाम्रै मौलिकता सहितको हुन्छ? ग्वान्तानाओ बे, गाजा जस्ता विभत्स मानव अधिकारका उल्लंघनकर्ताहरूले हामीलाई अर्तिउपदेश दिने कुनै नैतिक अधिकार छैन ?