नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले चुनावी बन्ड अर्थात ‘इलेक्टोरल बन्ड’ योजनाको वैधतासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ।

यो मुद्दा ८ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । योजनालाई चुनौती दिने निवेदनमा दाताको पहिचान गोप्य राख्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । यसले कालो धनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ भनेर याचिकाकर्ताहरू चिन्तित रहेका छन्। यो योजना ठूला व्यवसायीलाई आफ्नो परिचय नखुलाई पैसा दान गर्न सघाउने गरी डिजाइन गरिएको भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ ।

नोभेम्बर १, २०२३ मा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको पाँच सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो। यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले प्रश्न गरेका कि सत्तामा रहेको दलले किन बढी चन्दा लिन्छ ? यसबारे सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले दाताले जहिले पनि पार्टीको क्षमताअनुसार चन्दा दिने जवाफ दिएका छन् । पाँच वर्षमा कुन दलले चुनावी ऋणपत्र मार्फत कति चन्दा प्राप्त गर्‍यो ? यो थाहा पाउनुहोस् ।

भाजपाको ५७ प्रतिशत इलेक्टोरल बन्ड

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई दिएको जानकारीअनुसार विगत पाँच वर्षमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी बन्डमार्फत करिब १० हजार करोड रुपैयाँ दिइएको थियो, जसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा गएको थियो। इलेक्टोरल बन्ड मार्फत कांग्रेसले मात्र ९५२.२९ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो डाटा २०१७/२०१८ र २०२१/ २०२२को लागि हो।

द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार २०१७/२०१८ र २०२१/२०२२ मा स्टेट बैंक अफ इन्डियाले कुल ९२०८.२३ करोड रुपैयाँ बराबरको चुनावी बन्डहरू बेचेको जनाएको छ। बीजेपीले चुनावी बन्ड मार्फत कुल ५२७१.५७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। योसँगै कांग्रेसले ९५२.९ करोड रुपैयाँ चन्दा प्राप्त गरेको छ ।

लामो समयदेखि राज्यमा सत्तामा रहेका टीएमसी, बीजेडी र डीएमके जस्ता राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी बन्डमार्फत ठूलो रकम प्राप्त गरेका छन्। ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेसले ७६७.८८ करोड, ओडिशाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकको पार्टी बिजु जनता दलले ६२२ करोड र तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको द्रविड मुनेत्र कझगमले ४३१ करोड रुपैयाँको कोष पाएको छ।

उही समयमा, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टी (आप) ले ४८.८३ करोड र नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू)ले २४.४० करोड रुपैयाँ चुनावी बन्डमार्फत प्राप्त गरेको छ। यसबाहेक, शरद पवारको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ले ५१.४ करोड रुपैयाँ कोष प्राप्त गरेको जनाईएको ।

चुनावी बन्ड योजना कानुनी रूपमा वर्ष २०१८ वाट लागू भएको थियो। यो योजना कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक दलको कोषमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको तर्क थियो । चुनावी बन्डहरू राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने एउटा आर्थिक माध्यम हो। प्रत्येक वर्ष, जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टोबर महिनाहरूमा १० दिनको अवधिको लागि भारतीय स्टेट बैंकका चयन गरिएका शाखाहरूबाट चुनावी बन्डहरू बेचिन्छन्।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसार ऋणपत्र किन्न र कुनै पनि पार्टीलाई दिन सक्छन। तर, उक्त नागरिकको परिचय भने गोप्य राखिने गरिएको छ । यो ऋणपत्र खरिद गरेको १५ दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्नेछ । विभिन्न मूल्यका चुनावी बन्डहरू उपलब्ध छन्। तिनीहरूको मूल्य १ हजार, दश हजार, एक लाख,  १० र १ करोड भारतीय रूपैयाँ रहेको हुन्छ ।