शेरबहादुरलाई गगनले भने- छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेखे हुन्छ
नागरिक प्रेस ४ भदौ २०८३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै चुनावमा बहुमत वा दुई तिहाइ प्राप्त हुँदैमा जनताको समर्थन सँधै कायम रहन्छ भन्ने सोच गलत भएको बताएका छन् ।
नन्दप्रसाद जानुका फाउन्डेसनद्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आफूले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वलाई नागरिकको असन्तुष्टिबारे पटक–पटक सचेत गराए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको बताए ।
‘यतिबेला दुई तिहाइमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे छैटौंपटक भएन भनेर असन्तुष्ट हुन्छ । दुईपटक सभापति भएको मान्छे तेस्रोपटक हुन पाइन भनेर असन्तुष्ट हुन्छ । महत्वकाक्षा यसरी बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।
उनले लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त संख्या मात्रै पर्याप्त नहुने बताए । जनताको निरन्तर समर्थन, नैतिक नेतृत्व र नागरिकको विश्वास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
थापाले आफू तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक आफ्ना असहमति र चिन्ता राखेको स्मरण गरे ।
थापाले त्यसबेला आफूहरूले देखेका समस्या र दिएका सुझावलाई नेतृत्वले गम्भीर रूपमा नलिएको दाबी गर्दै त्यसको राजनीतिक मूल्य आफूहरूले समेत चुकाएको बताए ।
उनले लोकतन्त्रमा कानुनी वैधानिकता मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै राजनीतिक निर्णयको नैतिक वैधता र नागरिक स्वीकार्यता पनि परीक्षण हुनुपर्ने बताए । संख्या पुग्दैमा कुनै निर्णय सही नहुने भन्दै उनले जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘डेमोक्रेसीमा संख्या मात्रै सबै कुरा होइन,’ थापाले भने, ‘नागरिकले मान्छन् कि मान्दैनन्, समाजले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’
राजनीतिक दलभित्र राजकीय पद प्राप्तिलाई मात्रै राजनीतिक सफलताको मापदण्ड बनाउँदा ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको पनि थापाले बताए ।
मन्त्री, सांसद, मेयर वा पार्टी सभापति बन्न नसके राजनीतिक जीवन असफल भएको ठान्ने प्रवृत्तिले दललाई नै असन्तुष्टि उत्पादन गर्ने संरचनामा परिणत गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आन्तरिक वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्चले गरेका कतिपय फैसलाहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । थापाले अदालतका निर्णयहरू वैधानिक भए पनि तिनले समाजमा कत्तिको वैधता प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो ।
