दुई महिनामा भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकैपटक सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विभिन्न मितिमा बसेका बैठकहरूबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैशाख र जेठ महिनामा भएका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कउनका अनुसार उक्त अवधिमा भएका बैठकहरूमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत, प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ ।
कउनका अनुसार सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आबद्ध मुलुकबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारमा पूर्वजानकारी प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त दस्ताबेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए।
उनका अनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
नेपाली सेनातर्फ एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।


