काठमाडौं । बजेटअघि नै करको दरसम्बन्धी सूचना चुहिएर विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयात गरिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा इभीबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली फिल्डमा खटिएको छ ।

यो प्रकरणको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका प्रतिनिधिहरू पोखरा र जोमसोम हुँदै घटनास्थलतर्फ गएका छन् । बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा जाँच अभियान सञ्चालन गरी सशस्त्र प्रहरीले ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले नियन्त्रणमा लिइएका ७७४ वटा सवारीसाधनमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार तीमध्ये धेरै सवारीसाधन नम्बर प्लेटविहीन अवस्थामा विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरिएको बेला फेला परेका थिए ।

प्रहरीले बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन हुने सूचना पूर्वजानकारीका आधारमा आयात बढाइएको हुन सक्ने आशंकामा थप अनुसन्धानका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । छानबिनबाट भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिमा कुनै अनियमितता भएको पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

कर दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारी छानबिन टोलीले अध्ययन थालेसँगै यो प्रकरणले व्यापक चासोको विषय बनेको छ । छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै आयात प्रक्रिया, कर व्यवस्थापन तथा सम्भावित अनियमितताबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्-

कर छलीमा सक्रिय बीवाईडी ब्रान्डका ईभी, ७७४ गाडी प्रहरी नियन्त्रणमा