काठमाडौं- कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाइदिएका छन् । पौडेलले अन्य अध्यादेश पास गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पनि स्थगित गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन थालेको थियो । निर्वाचित भएको केही महिनामै संसद् छलेर सिफारिस भएकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको हो ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा प्रधानमन्त्री र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने थियो । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्नेसक्ने प्रावधान समेटेर यो अध्यादेश शीतल निवास पठाइएको थियो ।

यो अध्यादेश अघि बढ्दा रिक्त संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपालाई थप लाभ मिल्ने थियो ।