विराटनगर । २०८२ साल कोशी प्रदेशका लागि राजनीतिक रूपमा उतारचढावपूर्ण रह्यो । आन्दोलनको चाप, सत्ता परिवर्तनको राष्ट्रिय प्रभाव र भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका बीच पनि प्रदेशमा भने प्रमुख दुई दलबीचको सत्ता सहकार्य कायम रहँदै अघि बढेको छ ।

केन्द्रमा आन्दोलनको बलमा नयाँ समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचको सहकार्य वर्षभर स्थिर रहेको छ ।

एमाले कांग्रेसको सहमतिअनुसार चलिरहेको समीकरण जेनजी आन्दोलनले प्रशासनिक संरचनामाथि भने गम्भीर असर पार्‍यो । ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयमा आगजनी र तोडफोड भएपछि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयो । सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएपछि सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र प्रशासनिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

क्षतिग्रस्त संरचनाबाटै सीमित स्रोत साधनका भरमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले झेलिरहेको छ । यसले प्रशासनिक दक्षता र जनसेवाको गुणस्तर दुवैमा चुनौती थपेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार, प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल भएको छैन ।

केन्द्रमा समेत त्यस्तो कुनै संकेत नदेखिएको भन्दै उनले वर्तमान सहकार्य यथावत् रहने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस आन्तरिक व्यवस्थापनमै व्यस्त रहेको र दुई दलबीचको समझदारीमा कुनै दरार नआएको दाबी गरिएको छ ।

यद्यपि, आन्दोलनपछिको अवस्थाले राजनीतिक संरचनामा आंशिक फेरबदल भने ल्यायो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पुस २२ गते पुनर्गठन गरिएको थियो । यसलाई सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिको निरन्तरता र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

आर्थिक दबाब, भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकताबीच पनि प्रदेश सरकारले सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको सरकारको दाबी छ । तर संरचनागत क्षतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । मन्त्री पराजुलीले आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई ‘नभुलिने’ भन्दै यसले मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यता, चुनौतीकै बीच सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास पनि गर्‍यो । लगानी सम्मेलन र ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए । यद्यपि आन्दोलनका कारण ती कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सरकारको स्वीकारोक्ति छ ।

सरकारले भ्रमण वर्ष, लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे पनि तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकासका योजनामा अपेक्षित गति आउन नसकेको संकेत मिल्छ ।

०८२ सालभर कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का ३२ वटा बैठक बसेका छन् । सरकाले महत्वपूर्ण ४ पदमार्ग बनाइरहेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले सरकारले त्यसमा हजारौंले रोजगारीको अवसर समेत पैदा गर्ने जनाएका छन् ।