काठमाडौं । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले युद्धविरामका सर्तहरूलाई अन्तिम रूप दिन संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा दुई हप्ता लामो वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै तेहरानले जारी द्वन्द्वमा आफूले ऐतिहासिक विजय हासिल गरिसकेको दाबी समेत गरेको छ ।

परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, इरानले वाशिंगटनलाई १० बुँदे रणनीतिक र आर्थिक मागहरू स्वीकार गर्न बाध्य पारेको दाबी गरेको छ । इरानका प्रमुख मागहरूमा अनाक्रमणको ग्यारेन्टी, हर्मुज जलमार्गमा इरानी नियन्त्रणको निरन्तरता, युरेनियम संवर्धनको मान्यता, इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने, मध्यपूर्व क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

द्वन्द्वको परिणामबारे टिप्पणी गर्दै परिषद्ले भनेको छ,‘शत्रुले इरानी राष्ट्र विरुद्धको आफ्नो कायरतापूर्ण, अवैध र आपराधिक युद्धमा नबिर्सने गरी ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ ।’ इरानले अमेरिकालाई आफ्नो १० बुँदे योजना मान्न बाध्य पारेको र यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, यो वार्ता सुरु हुनुको अर्थ तत्कालै युद्ध अन्त्य हुनु भने नभएको इरानले स्पष्ट पारेको छ । ‘वार्ता हुनुको अर्थ युद्ध सकिएको होइन, जबसम्म वार्तामा सबै विवरणहरूलाई अन्तिम रूप दिइँदैन, तबसम्म युद्ध अन्त्य हुने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो वार्ता अधिकतम १५ दिनसम्म मात्र चल्ने बताइएको छ ।

इरानले पछिल्लो ४० दिनमा आफ्ना सैन्य बल र प्रतिरोधको अक्षले अमेरिकी सैन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको र अमेरिकाको छिटो विजय हासिल गर्ने योजनालाई विफल तुल्याएको दाबी गरेको छ । इरानका अनुसार अमेरिकाले विगत एक महिनादेखि युद्ध रोक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा नभएसम्म तेहरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

यस वार्ताको वातावरण बनाउन पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको बताइएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका अनुसार अमेरिकाले प्रस्तावित वार्ताको खाकामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको छ । इरानी नेतृत्वले आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेर वार्तामा बस्न लागेको र कूटनीतिक रूपमा उपलब्धि सुनिश्चित नभएसम्म सैन्य अपरेसन जारी रहने बताएको छ ।

इरानका यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी भए तापनि, हप्तौँदेखि जारी तनाव र द्वन्द्वका बीच यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । -एएनआई