निर्वाचनमा आवश्यक परे पहिलो घेरामा मै सेना खटाइने 

३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

No ads found for this position
No ads found for this position

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सरकारले म्यादी प्रहरीसहित ३ लाख ४१ हजार १ सय ११ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो ।

नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७ सय २७, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३४ हजार ५ सय ७६, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी(म्यादी) बाट १ लाख ४९ हजार ९० जना परिचाल गरिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले अहिले सम्म मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नगरेको बताए । उनले आयोगले समय समयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग देशभरको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीको रिपोर्टिङ नभएको पनि जानकारी दिए।

तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन तथा सबैलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिन आयोगले विगतमा भन्दा केही अघि नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे। विगतका निर्वाचनमा सेना परिचालन भए पनि तेस्रो घेरामा राख्दा सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक दलहरूको पनि सुझाव आएकाले शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक परे पहिलो घेरामा बस्नसक्ने गरी परिचालनको मोडालिटी तय गरिएको उनले बताए ।

जबराले भने, ‘निर्वाचनमा विगतमा पनि सेना खटिएकै हो । तर अलिकति ढिलो मात्र खटिने गरेको थियो । यो सामान्य निर्वाचन नभएको तथा नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनको लागि सेना परिचालन गर्न हामीले सिफारिस गरेका हौँ । यही निर्वाचनमा खटिने अन्य सुरक्षा निकायहरूको मनोबल समेत बढोस् भनेर हामी सिफारिस गरेका हौँ । मतपत्र ढुवानी समेत नेपाली सेनाले गरेको हो । हिमाली जिल्लामा मतपत्र ढुवानीका लागि पनि हामीले सेनाकै परिचालन गरेका छौँ, सेनाकै उपकरण समेत प्रयोग गर्दै आएका छौँ । यदि निर्वाचनको समयमा कतै विस्फोटक पदार्थ भेटिएमा सहज होस् भनेर पनि सेना परिचालन गरिएको हो ।’

निर्वाचन सुरक्षा समितिको पहिलो बैठकले नै निर्वाचनमा नेपाली सेना प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।



प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *