काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विकास र समृद्धिको अनिवार्य शर्तका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोगले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार केवल कानूनी उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकको आस्था र भविष्यमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

उनकाअनुसार सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोगले राज्य र नागरिकबीचको भरोसा कमजोर बनाउँछ । जसले अन्ततः शासन प्रणालीप्रति नै निराशा पैदा गर्दछ । युवा पुस्ताले सङ्घर्षमार्फत प्रकट गरेको सुशासनको चाहनालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिकाबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिले कुनैपनि व्यक्ति पद र शक्तिको आडमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले आयोगलाई कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी, कसुर र कसुरदारको आकार नहेरी निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे । आयोगलाई अझ स्वतन्त्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उनले बताए । भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई पहिलो शर्त मान्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व र पदाधिकारीहरूको कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने धारणा राखे ।

सत्ता, शक्ति र धन सम्पत्तिको अनावश्यक मोहले मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने भन्दै सदाचार र नैतिकतालाई जीवन पद्धतिका रूपमा अपनाउनसके मात्र यो सामाजिक विकृति निर्मूल गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।