काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा’ कार्यक्रमा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै राजनीतिक दलले कानूनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई खराब दृष्टिले हेर्न नहुने बताए ।

दलहरुले ठूलाठूला घोषणापत्र ल्याउने र ती घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा नहुँने भएकाले कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणपत्र’ ल्याउने पनि पौडेलले जानकारी दिए ।

महामन्त्री पौडेलले सम्भाव्य क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने खाका दलहरुका घोषणा पत्रमा हुनुपर्ने बताए । नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रलाई जोड्ने योजना पनि घोषणा पत्रमा हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रस्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक संयन्त्र र तहगत सरकारका कामलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले भने, ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसहित सबै प्रशासनलाई डिजिटलाइजेसन गर्न जरुरी छ । त्यसले थोरै मान्छेबाट धेरै काम गराउन सकिन्छ । डिजिटलाइजेसनबाट थोरै लगानी गरेर धेरै उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघीयतामाथि टिप्पणी भइरहेको पनि छ । यसले चालु खर्च बढाएको छ । यसले धान्नै सक्दैन । मान्छेहरु मात्रै राखेर प्रशासनिक तहहरु मात्रै बढाएर हुँदैन । यो भन्दा अझ कति बढाउने ? प्रशासनिक तहको जति फराकिलो बनाएपनि सुशासन प्राप्त हुन सकेन । सेवा सजिलो बनाउने स्थिति भएन ।’

पौडेलले थोरै पुँजीगत खर्चबाट देश विकास गर्न नसकिने भन्दै यसलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसहित आफूहरुले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।