काठमाडौं । सरकारले अबदेखि तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

विभागले असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ । सोही आधारमा अब एक पटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ३० दिनभित्र अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागकाअनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को अनुसूची ८ मा उल्लिखित कागजात एवं प्रमाण स्क्यान गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

इजाजत पत्र लिनको लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ट बमोजिम एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा पाँच लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा दश लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । घरजग्गा कारोबारीमा लाइसेन्स लिने व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले समेत स्वागत गर्दै आएका छन् ।