काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाबारे नेपाल सरकारले अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबको सामना गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नु सरकारको आत्मसमर्पणवादी कदम भएको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न नसकेका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि पीडादायी दृश्य रहेको बताए।

उनले भने, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार अमेरिकी उपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन । र सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । स्मरणी कुरा के छ भने भित्र संसदमा बहस हुँदै गर्दा बाहिर बानेश्वर क्षेत्र भिडन्तस्थल बनेको थियो । सयौं कार्यकर्ता घाइते भएका थिए र दर्जनौ मुद्दाहरु खेप्नुपरेको थियो । एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने बेलामा संसदभित्र देखिएको आत्मसमर्पणवादी कुरुप परिदृश्य जनताका लागि निकै पीडादायी थियो । संसद र सरकारले पास गरेको भएपनि एमसीसीलाई जनताले मान्यता दिएका थिएनन्, छैनन् । वास्तवमा एमसीसी नेपालको संविधान र कानूनभित्र छैन । यसबारे नीतिगत र कानूनी समस्यामात्र छैन । यसका व्यवहारिक पक्षहरु समेत निकै विवादित र समस्यामूलक छन् । यसको आर्थिक पारदर्शीतामा समेत नागरिकहरुको गम्भीर आशंका छ । यहाँका कर्मचारीहरुले उपभोग गर्ने गाडी, तलब र दैनिक खर्च नेपाली नागरिकका लागि आश्चर्यजनक तरिकाले बढी छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरिएका जमिनबारे जनताका गुनासा र आक्रोशहरु समेत छन् । जमिनको उचित मूल्य नपाएको तथा जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका गुनासाहरु समेत छन् । जसकारण एमसीसी कार्यान्वयन हुन निकै जटिल छ ।’

परियोजना कार्यान्वयनका लागि जमिन अधिग्रहणका विषयमा स्थानीयको गुनासो र आक्रोशको बेवास्ता गरिएकोमा नागरिकमा अझैपनि असन्तोष र आक्रोष व्याप्त रहेको उनले बताए ।