काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै थापाले २०८३ भदौ १० गते आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको बताए।

उनले बाढीबाट ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ता नागरिकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे। उद्धार तथा राहतमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय नागरिकलाई पनि उनले धन्यवाद दिए।

थापाले भोटेकोशी बाढी नेपालको पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माण प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न भएको बताए।

उनका अनुसार अब विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा वर्षा मात्र नभई हिमताल, हिमपहिरो, ग्लेसियर तथा अचानक आउने ‘डेब्रिस फ्लो’ समेतलाई समेट्न आवश्यक छ।

जलवायु वित्त चन्दा होइन, न्यायको विषय हो

सांसद थापाले नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा Loss and Damage संयन्त्रमार्फत सहयोग माग्नु नेपालको अधिकार भएको बताए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नु भिख माग्नु होइन, यो जलवायु न्यायको वैधानिक र न्यायोचित माग हो,’ उनले भने।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोग माग्दा सरकारले पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट वित्तीय योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएका पत्रमा स्पष्ट रकमसहितको वित्तीय माग नरहेको, समग्र राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीको एकीकृत मूल्याङ्कन नभएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको लागतसहितको स्पष्ट योजना नबनेको बताए।

‘पत्र लेख्दैमा क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदैन। पत्रकार सम्मेलन गर्दैमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको खाका बन्दैन,’ थापाले भने।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कोष, विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा द्विपक्षीय साझेदारले भावनात्मक अपिलभन्दा विश्वसनीय तथ्याङ्क, प्रमाणित क्षति, स्पष्ट प्राथमिकता र पारदर्शी कार्यान्वयन संयन्त्र हेर्ने भएकाले सरकार त्यसअनुसार तयार हुनुपर्ने बताए।

सरकारको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सुम्पिन मिल्दैन

थापाले UNDP लगायतका निकायबाट क्षतिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि त्यसले सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताए।

उनका अनुसार क्षति, नोक्सानी, आवश्यकता र पुनःस्थापनाको लागतसम्बन्धी एकीकृत, आधिकारिक र सार्वजनिक राष्ट्रिय विवरण तयार गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो।

उनले तत्काल प्रारम्भिक क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरी केही साताभित्र Rapid Damage and Needs Assessment र त्यसपछि Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

साथै प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, समुदाय र विज्ञको सहभागितामा जलवायु उत्थानशील पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको माग छ।

भौतिक क्षति मात्र होइन, जीविकोपार्जनको क्षति पनि गणना गरियोस्

थापाले बाढीको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा घर, सडक र पुलजस्ता भौतिक संरचनालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताए।

कृषि उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, वातावरणीय क्षति, विस्थापन तथा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई समेत क्षतिको विवरणमा समेट्नुपर्ने उनले बताए।

विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम हिमाली समुदायले भोगेका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

थापाले बाढीपछि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई Rescue, Relief र Reconstruction लाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले बेपत्ता नागरिकको नाम, फोटो, अन्तिम सम्पर्क र परिवारको विवरणसहित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने तथा हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर, हिमताल, पहिरो, नदी, वर्षा, हिमपात र तापक्रमको निरन्तर निगरानी गर्न National Himalayan Disaster Monitoring Centre स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

विपद् आएपछि उद्धार होइन, आउनुअघि जोखिम घटाउने प्रणाली चाहिन्छ

सांसद थापाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले आपत्कालीन उद्धार उपकरण, ड्रोन, सञ्चार सामग्री, अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सामग्रीको पूर्वतयारी गर्न र National Disaster Resilience Fund लाई पर्याप्त स्रोतसहित बलियो बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

थापाले भोटेकोशी बाढीलाई राजनीतिक विषयभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘नेपालले अब सहानुभूति माग्ने होइन, जलवायु न्याय माग्ने बाटो रोज्नुपर्छ। तर त्यो माग तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित, राष्ट्रिय एकताका साथ र नेपालको स्वाभिमान कायम राख्दै हुनुपर्छ,’ उनले भने।

थापाले सरकारलाई तत्काल निम्न कदम चाल्न यस्तो आग्रह गरे-

१. संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएका पत्र सार्वजनिक गरियोस्:

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएका सम्पूर्ण पत्रहरू, तिनका सबै अनुसूची, प्राविधिक टिप्पणी, तथ्याङ्कका स्रोत, कानुनी आधार तथा नेपालको तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासहित संसदमा पेश गरियोस्।

२. प्रारम्भिक तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरियोस्:

सात दिनभित्र रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, नोक्सानी र आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरियोस्। यो विवरण जिल्ला र क्षेत्रगत रूपमा छुट्याइएको हुनुपर्छ र प्रमाणित तथ्याङ्क तथा प्रारम्भिक अनुमानलाई स्पष्ट रूपमा अलग-अलग देखाइनुपर्छ।

३. स्वतन्त्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गरियोस्:

सरकारको नेतृत्वमा Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) सुरु गरी सम्पन्न गरियोस्। यसको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गरियोस्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, प्रभावित समुदाय र सम्बन्धित विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

४. रकमसहितको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय माग प्रस्तुत गरियोस्:

Fund for Responding to Loss and Damage लगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष संशोधित, लागतसहितको प्रस्ताव पठाइयोस्। यसमा तत्कालीन मानवीय आवश्यकता, पुनःस्थापना खर्च, पुनर्निर्माणको लागत तथा नेपालले माग गर्ने अनुदानमा आधारित सहयोगको स्पष्ट रकम उल्लेख गरियोस्।

५. प्रभावित समुदायको संरक्षण गरियोस्:

मूल्याङ्कन गर्दा भत्किएका भौतिक संरचनालाई मात्र क्षतिको आधार नबनाइयोस्। यसमा जीविकोपार्जनको क्षति, कृषि उत्पादनको नोक्सानी, पर्यटन आम्दानीमा भएको क्षति, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति, वातावरणीय क्षति, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गम हिमाली समुदायले बेहोरेका विशेष समस्याहरू समेत समेटिनुपर्छ।

६. सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गरियोस्:

जिल्ला र क्षेत्रगत रूपमा कति रकम प्रतिबद्ध भयो, कति प्राप्त भयो, कति विनियोजन भयो, कति खर्च भयो र त्यसबाट के परिणाम प्राप्त भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी ड्यासबोर्ड स्थापना गरियोस्। स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गरियोस्।

७. संसदीय निगरानी सुनिश्चित गरियोस्

सम्पूर्ण पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको ढाँचा संसदसमक्ष पेश गरियोस्। यति ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापन केवल मन्त्रीका पत्र र प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा हुन सक्दैन।
रसुवाका जनतालाई खाली फाइल बोकेर विदेश जाने र विश्वसँग सहानुभूति माग्ने सरकार चाहिएको होइन। उनीहरूलाई यस्तो सरकार चाहिएको छ, जसले हरेक क्षतिको गणना गरोस्, हरेक आवश्यकताको दस्तावेजीकरण गरोस्, हरेक पीडितको संरक्षण गरोस्, जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गरोस्, सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण गरोस् र प्रमाण, गरिमा तथा दृढताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरोस्।

हामीले तीन चरणमा काम गर्नुपर्छ:

पहिलो- Rescue
बेपत्ताको खोजी, उद्धार, शव पहिचान र परिवारसँग समन्वय।

दोस्रो- Relief
खाना, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोग।

तेस्रो- Reconstruction
घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-

मानिसको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।
किसानले खेत गुमाएको छ भने उसको खेती फर्काउनुपर्छ।
व्यवसायीले पसल गुमाएको छ भने उसको व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
श्रमिकले रोजगारी गुमाएको छ भने आयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।
“नेपालले अब सहानुभूति माग्ने होइन, जलवायु न्याय माग्ने बाटो रोज्नुपर्छ।”
बेपत्ता नागरिकको नाम, फोटो, अन्तिम सम्पर्क, परिवारको विवरण, DNA लगायतका सूचनासहित एकीकृत database तयार गरियोस्।
National Himalayan Disaster Monitoring Centre – ग्लेसियर, हिमताल, पहिरो, नदी, वर्षा, हिमपात र तापक्रमको निरन्तर निगरानी गर्ने राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गरियोस्।

चीन, भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सोच अझै धेरै हदसम्म- “विपद् आएपछि उद्धार गर्ने” भन्नेमा केन्द्रित छ। अब हामीले यसलाई “विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने” भन्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने एउटा नागरिकको जीवन बचाउनुको मूल्य कुनै पनि राहत बजेटभन्दा ठूलो हुन्छ।

ठूलो विपद् आएपछि बजेट खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारीमा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। हामीले National Disaster Resilience Fund लाई पर्याप्त स्रोतसहित बलियो बनाउनुपर्छ र आवश्यक emergency equipment, drone, rescue capacity, communication equipment, temporary shelter तथा medical supplies पूर्वतयारीमै राख्नुपर्छ।

नेपालले अब सहानुभूति माग्ने होइन, जलवायु न्याय माग्ने बाटो रोज्नुपर्छ। तर, त्यो माग तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित, राष्ट्रिय एकताका साथ र नेपालको स्वाभिमान कायम राख्दै हुनुपर्छ।
आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने—यो समय दोषारोपण गर्ने समय मात्र होइन; यो राष्ट्रिय विपत्तिको समय हो। अहिले को कुन राजनीतिक दलको हो भन्ने नहेरौं। को मेरो हो, को तपाईंको हो भन्ने नहेरौं।

यस घडीमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु- हामी सबै एकजुट बनौं। विपत्तिको अगाडि हामी सबैभन्दा पहिले नेपाली हौं।
यो राष्ट्रिय एकताको परीक्षा लिने समय हो।

-सुनिलबहादुर थापा