काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालका धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाहरुको म्याद थप हुनुपर्ने बताएका छन् ।

युद्धका कारण कच्चापदार्थ र इन्धन सहज रुपमा नपाउँदा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनाहरुका बारेमा सरकारले म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनकाअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा निर्माणाधिन धेरै आयोजनाहरुको लागत बढेको छ ।

इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावमा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उनले हाल भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र त्यसबाट प्रभावित आयोजनाका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

पाण्डेले कुनैपनि निर्माण ठेक्का लगाउँदा आवश्यक इन्धन, डन्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको परिमाण र त्यतिबेलाको बजारदरका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिने बताउँदै सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि निर्माण व्यवसायी आफैँले थेग्ने मान्यता छ । त्योभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा सरकारले समायोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै उनले सोही अभ्यासअनुसार सरकारले अब लगातबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

पाण्डेकाअनुसार सबै आयोजनामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था छैन् । विशेषगरी एक वर्षे साना आयोजनामा मूल्य समायोजन गर्ने सूत्र नै नहुँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । यसमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा जारी गरिएको निर्देशिकाझैँ नयाँ मार्गदर्शन तयार गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।