काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैर कानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै देशका केही संस्थागत विद्यालयले अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको भन्दै गैर कानुनी रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरेको छ ।

साथै, विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष (हेल्पडेस्क) स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कसैको सिकायत वा गुनासो भएमा सोही कक्षमा फोन गरी थप विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवम् गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण सहायता प्राप्त गर्न सकिने र सो कक्षको सम्पर्क व्यक्ति केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर (फोन:९८५१२१४६३८ इमेल: ratthour@gmail.com) सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैर कानुनी काम हुन नदिई अभिभावहरूबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गिराने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको थियो ।