काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका केही संस्थागत विद्यालयले शिक्षा विनियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदशेको उलङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै विद्यालयबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदशेक अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैर कानुनी काम हुन नदिई अभिभावबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा विनियमावली, अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यही चैत २० गतेको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनसक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्म्वार प्रणालीमा यस्ता गैर कानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीय समेत हुनेतर्फ विद्यालयहरू स्वयम् सजक हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।