काठमाडौं- नेपालका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न १७ वटा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आह्वान गर्दै यसका विरुद्ध भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिमाथि रोक लगाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भत्काउन पछिल्लो समय केही देशी विदेशी शक्तिहरू लागिपरेको भन्दै उनीहरूले सङ्घर्षपूर्ण उपलब्धिको रक्षाका निम्ति समयमा सचेत पूर्ण ढङ्गले लाग्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले गणतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्न नपाइने भन्दै रगतको बलिदानी दिएर ल्याएको परिवर्तन भत्काउने कार्यका विरुद्ध आदिवासी जनजाति सम्बद्ध न्याय प्रेमी शक्तिहरू एकजुट भएको बताए ।

त्यस अवसरमा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्ति वाचन गर्दै नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले पहिचान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति गठन गरेर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गरिने बताए । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा मगरात-थरुहटको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर २३ गते दाङमा र तामाङ घेदुङ र नेवा देय दबूको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर ३० गते काठमाडौंमा बृहत्  सभाको आयोजना गरिने जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा बोल्दै किरात याक्थुम चुम्लुङका प्रेम एक्तेन, तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले र नेवा देय दवूका उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण इतिहासबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति आदिवासी जनजाति समुदाय एक भएको भन्दै यो उपलब्धि भत्काउन गरिने जुनसुकै गतिविधिको सामूहिक तथा सशक्त रूपमा प्रतिकार गरिने समेत बताए ।

प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले जनताको बलिदानी पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूका विरुद्ध तथाकथित हिन्दु राष्ट्रका नाममा भत्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति सबै सचेत हुनुपर्ने  नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ दिवश राईले बताए । उनले यो अभियानमा देशभक्त सबै पक्षहरू एकजुट हुन समेत आग्रह गरे ।

‘२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, खस आर्य तथा मुस्लिम समुदायले सञ्चालन गरेको थुप्रै बलिदानी पूर्ण संयुक्त सङ्घर्ष र लगभग ७ दशक लामो आन्दोलनपछि जारी नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध पछिल्लो पटक देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँगको मिलेमतोमा विभिन्न व्यक्ति र समूहको नामबाट सञ्चालित प्रतिगामी कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, ‘सामन्ती, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट विभेद, शोषण, दमन र असमानता भोग्न विवश यस देशका एक करोड बढी आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुद्दा लगायत तमाम उत्पीडित, उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समस्यालाई उचित सम्बोधन हुन नसकिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा प्राप्त उपलब्धिलाई अझ संस्थागत गर्दै मुलुकलाई उन्नत र इन्द्रेणी समाज निर्माणतर्फ अघि बढाउनु पर्नेमा सामन्तवादी व्यवस्थाको प्रतीक राजा र वर्ण व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने नाममा देशको विभिन्न स्थानमा भइरहेको हर्कत र गतिविधिले सामाजिक सद्भाव भड्किन गई कुनैपनि बेला मुलुक जातीय द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने खतरा उन्मुख भएको हाम्रो ठहर छ ।’

मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा तर यसैको आडमा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा केही धार्मिक अतिवादी समूहहरूद्वारा जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खारेज गर्नेगरी देशव्यापी रूपमा सञ्चालित प्रतिगामी हर्कत तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने कार्य सह्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधि नेपालको प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत समेत भएकाले त्यस खालको कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न, गराउन हामी सम्बन्धित पक्ष र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौ ।’

मुलुकमा सहअस्तित्व, समानता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै शान्तिपूर्ण ढंगबाट धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन र पहिचानको आन्दोलनलाई अघि बढाउन चरणबद्ध रूपमा प्रदेश स्तरीय पहिचान सभाको आयोजना गर्न गइरहेको भन्दै ती सभाहरूमा न्याय प्रेमी जनसमुदायलाई स्वतःस्फूर्त उपस्थिति जनाउन समेत अपिल गरिएको छ ।

मुलुकलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने कुनैपनि प्रतिगमनकारी सभा, सम्मेलन र कार्यक्रममा सहभागी नहुन तथा यसको सर्वत्र विरोध र निन्दा गर्न समेत सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायलाई अनुरोध गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय समुदायसँग सहमति नलिई काठमाडौं जिल्ला शंकरापुर नपा वडा नं. ३ स्थिति बोझेनीमा लप्सीफेदी चाँगुनारायण सवस्टेशन निर्माण गर्ने नाममा प्रहरी प्रशासनबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा गरिरहेको अनावश्यक बल प्रयोग, दमन, धरपकड र गिरफ्तारी जस्ता अमानवीय कार्य तत्काल रोकी वार्ता र संवादको माध्यमबाट उचित निकास खोज्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।