काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन्।

मन्त्रालयद्वारा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने भन्दै यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले भने, ‘अनुदान वा विज्ञापनको पैसा लिनको लागि मात्रै सञ्चालन हुने रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको प्रभावकारिता कति छ? यस्ता संस्थाले देश र जनतालाई के फाइदा पुर्‍याएका छन्? यी सबै कुराको एभिडेन्स (प्रमाण) मा टेकेर अध्ययन हुनुपर्छ।’

सरकारले बाँड्ने पैसा जनताको कर भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले जनताको हित नगर्ने संघसंस्थालाई सरकारी अनुदान दिने छुट नभएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘कुनै पनि तहको सरकारले कसैलाई खुशी पार्नका लागि जनताको पैसा बाँड्ने होइन। मिडियाले जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यो हेरिनुपर्छ। निरन्तर रूपमा सुसूचित गराउने मिडियाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर दुरूपयोग गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक हेरिनुपर्छ।’

बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने रहेको बताए।

लामो समयदेखि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामी तीन–चार दशकदेखि किन प्रभावकारी कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ? अब कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संसदलाई यसको महत्वपूर्ण थलोको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच छ।’

कानुनलाई समयअनुकूल र क्षेत्रको विकासमा सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनहरूले क्षेत्रको विकासलाई रोक्ने नभई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एक–अर्काको अनुभव र राम्रा अभ्यासबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।