काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठुलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए । उनकाअनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठुलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ ।

चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग रिसोर्स के छैन, हाईड्रोको त कुरै छाड्दिनुस् । तपाईं रिसोर्सजति बन्द गरेर राख्ने, वनको कुरा गर्नुस् त कति ठुलो रिसोर्स छ । वनलाई कुहाएर सिनोलाई खुवाएर इकोलोजी बढाउनेको नाममा रिसोर्सजति कुहाएर राखेको छ । चाईना र मलेसियाबाट ३/४ खरबको हामी काठको प्रोडक्टहरु आयात गर्छौं ।’

उनले वनलाई कुहाएर भन्दा उत्पादन गरेर देशको इकोनोमीमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नुलाई धेरै गाह्रो भएको छ । ५ वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । यसलाई देश विकासमा लगाउनुपर्‍यो नी । सबै पैसा नै र्पसा छ । तपाईं फूलबारी बोर्डरमा जानुस् । बङ्गलादेशले भुटानबाट ढुङ्गा र माटो ५ सय ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुङ्गा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छोँ । वातावरणलाई पनि हेरेर ढुङ्गा माटो मात्रै पनि बेच्न सक्यो भने कति राजमार्गमा ढुङ्गा माटोको आवश्यक छ, पैसा नै पैसा छ, यहाँ । रिसोर्स नै रिसोर्स छ । यो प्राकृतिक रिसोर्सको त कुरै छाड्दिनुस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग ह्युमान रिसोर्स छ ।’

उनले आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।