काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको सेवा कार्यकाल सकिएसँगै नेपाल प्रहरीको ३३औं आइजीपी को बन्ना भन्ने चर्चाले यतिबेला चुलिएको छ ।

७९ हजार फौजको नेतृत्व गर्ने प्रहरी संगठनको भावी आइजीपी नियुक्तिको विषयलाई लिएर अहिले अनेक टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको शुसिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सोमबार मात्र चारजना एआइजीहरू क्रमशः दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धि विक्रम शाहलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ । अब भावी महानिरीक्षक (आइजीपी) का प्रमुख दावेदार यी नै चारजना हुन् ।

प्रहरी संगठनमा एआइजीसम्म आइपुग्दा यी चारैजना उत्तिकै सक्षम, अनुभवी र संगठन बुझेका वरिष्ठ अधिकृतहरू हुन् ।

नेपाल प्रहरीको आइजीपी पदमा नियमअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा तल्लो तहमा रहेका प्रहरीलाई प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुन आवश्यक छ ।

साथै सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमाली र कार्यक्षमतालाई आधार मान्ने हो भने भावी आइजीपीमा एआइजी कार्कीको दाबेदारी सुनिश्चित छ ।

पूर्व प्रधान न्यायाधीशसमेत रहेकि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रहरी सम्बन्धी विगतमा गरेका फैसलाहरु पनि नियमावली बमोजीम नै थिए । विगतका सरकारले नियमावली किन हेरेनन् ? भन्ने प्रश्न यतिवेला उठ्नु स्वभाविक हो ।

विगतमा प्रहरी संगठन भित्रको सरुवा बढुवामा पैसाको मोल मलाई हुने गरेको कुरा स्वयं प्रहरीको उपल्लो ओहोदामा पुगेका ब्यक्तिले उठाएकै थिए । रमेश खरेलले सार्वजनिक स्थलबाटै प्रहरीमा माथि जान पैसाको विटो बुझाउनु पर्ने खुलासा गरेका थिए ।

यस्तै वरिष्ठतम एआइजी भएरपनि आइजीपी बन्न नपाएपछि अवकाश प्राप्त एआइजी विश्वराज पोखरेलले आफूलाई आइजीपी नियुक्तिका लागि करोडौं रुपैयाँ मागिएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

डिआईजीको पद खाली हुँदाहुँदै तत्कालीन गृह सचिवले बढुवाको लागि खर्च गर्नुपर्ने कुरा गरेको अवकाश प्राप्त एसएसपी यादवराज खनालले समेत दुःखेसो पोखेका थिए ।

विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियमावली र ऐन लाई मिचेर आफू खुसी आइजीपी नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलको रवैयालाई सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले पक्कै निरन्तरता दिने छैन ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान र सुशासन काम राख्ने भन्दै बनेको जेनजी सरकारले ऐन नियम र कानुनलाई साँचो अर्थमा सर्वोपरि गर्नेछ । त्यसैले ब्रिफकेसभन्दा क्षमता र कार्यकुशलतासँगै नियमावलीलाई टेकेर आइजीपी बनाइयो भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रम कार्की र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालकोसमेत भलो हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुस्-

५ एसएसपीको डीआईजीमा पदस्थापन, को कहाँ ?