सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते बिहीबार वीरेन्द्रनगरको कभर्ड हलमा प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस समारोह भव्यताका साथ मनायो । उक्त समारोहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो भने १४ जना प्रदेश सभा सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी छ, उसको उपस्थिति भने शून्य देखियो ।

कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने निर्णय विरुद्ध सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लामा भएको वृहत् जनप्रदर्शनका कारण तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व कान्छो प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई अलग प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न बाध्य भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा यामबहादुर विसि, टिकाराम गौतम, हरिबहादुर कुँवर, गोपालसिंह रजवार गरी ४ जना सहिद भएका थिए भने सयौँको संख्यामा आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए ।

जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेशको स्थापना दिवसमा नै आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै उपस्थित नभएपछि समारोहमा कांग्रेसको आलोचना भइरहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेसका तर्फबाट कोही पनि सहभागी नभएको देख्दा कतै कांग्रेसपनि सङ्घीयता विरोधी बन्न खोजेको त होइन भन्ने अडकलबाजी भएको थियो ।

बिहीबार प्रदेश सभाको बैठक पनि थियो । दिउँसो तीन बजे बोलाइएको बैठकमा प्रदेश प्राप्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण समारोहमा कांग्रेसका सांसदहरूलाई नबोलाएकाले आफूहरू कार्यक्रममा सहभागी नभएको पूर्व मुख्यमन्त्री एवम संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सभाको रोष्ट्रमबाटै स्वीकारे ।

‘यो भन्दा अगाडी मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थापना दिवस मनाउनेसन्दर्भमा प्रत्येक माननीयलाई म्यासेज र चिठी पठाउने गर्थ्यो । हिजो (बुधवार) मैले, सचेतकले र सामाजिक विकास समितिका सभापतिले एउटा चिठी प्राप्त गरेका थियौं ।’ नेता शाहीले भने, ‘सभापतिको चिठीमा जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल रहेछ, अरूको हकमा कभर्ड हल नै थियो । अरू सबै माननीयलाई जानुपर्छ भन्दा हामीलाई कुनै खबर नै आएन भनेर भन्नुभयो । यो भन्दा ठुलो लापरबाही अरू के होला भन्ने लाग्यो ?’

उनले विदेशमा सम्मान गर्ने दिनमा बढी काम गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै नेपालमा भने उक्त दिन सुत्ने काम हुँदै आएको बताए ।

‘दलका नेताहरू छन्, पूर्व मुख्यमन्त्री छन्, दुई जना गएर मात्रै हुन्छ ? या सत्ता पक्षको मात्र कार्यक्रम हो ? कार्यक्रममा सत्ता पक्ष र विपक्षको रूपमा चित्र देखा परेको छ ।’ उनले भनेका थिए, ‘यदि यस्तै गर्ने हो भने हामी पनि त्यही तरिकाले अघि बढछौँं ।’ उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ट धारणा रहेको बताए ।

यता, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका निजी सचिव मुकुन्द शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सभामा सांसदलाई खबर गरिदिन पत्राचार गरिएको बताए ।

‘विगतमा जस्तै हामीले पूर्व मुख्यमन्त्री, दलका नेताहरू, समितिका सभापतिलाई पत्र पठाएका थियौँ । संसदहरुको हकमा प्रदेश सभा सचिवालयलाई एकमुष्ट रूपमा पत्र पठाएका थियौँ ।’ उनले भने, ‘अब आगामी दिनमा हरेक सांसदलाई हामी अलग–अलग पत्र पठाउने व्यवस्था गर्छौं ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले पत्र पाएको खण्डमा पनि कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउनुले यो सरकार गठनप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको आङ्कलन गरिएको छ ।

यस असन्तुष्टिबारे बुझ्न असार ३२ गते कर्णालीमा भएको राजनीतिक घटना क्रमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल विरुद्ध प्रदेश सभामा कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

नेकपाका एघार र कांग्रेसका पाँच जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नाम प्रस्ताव समेत गरे ।

प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ जना सांसद थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर थियो । प्रदेश सभाका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ ।

‘उपर्युक्त सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री यामलाल कँडेल माथि कर्णाली प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी हामी तपसिलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छौं । साथै, नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि कर्णाली प्रदेशसभाका माननीय सदस्य श्री जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्तावित गर्दछौँ ।’ उक्त प्रस्तावमा उल्लेख थियो, ‘अतः यो सूचना दर्ता गरी कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ नियम १५२ को उपनियम (३) बमोजिमको आवश्यक प्रक्रियाको लागि आगामी सभाको बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा  हालका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, राज कुमार शर्मा, कृष्णबहादुर जि.सी., उर्मिला विश्वकर्मा,  कल्याणी खड्का, जुम्कीत लामा (कार्की), वीरबहादुर शाही,  भिम प्रकाश शर्मा, महेन्द्र के.सी., मिलन खड्का रोका,  रणसिंह परियार, हिकमतबहादुर विष्ट, वेदराज सिंह, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा र  कृष्ण कुमार वि.सी थिए ।

उनि पछिल्लो समय  नेकपाबाट रुष्ट छन् । सुरुमा उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न उक्साएको तर पछि आफैंँ मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै नेता शाही असन्तुष्ट रहेको चर्चा कर्णालीमा छ ।