दीपक भट्ट प्रकरणको असर : १८ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ निगरानीमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट सहित विभिन्न व्यवसायिक समूहका प्रभावशाली व्यवसायीहरू तानिएपछि उनीहरूसँग आबद्ध कम्पनीहरूको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्पोरेट ऋण तथा लगानी जोखिम निगरानीमा परेको छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले मुद्दामा मुछिएका प्रवद्र्धक, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू आबद्ध १८ कम्पनीको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखेको छ । यसले ती कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता तत्काल कमजोर भएको निष्कर्ष नदिए पनि भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

निगरानीमा राखिएका कम्पनीहरू विभिन्न क्षेत्रका छन् । तीमध्ये अधिकांश उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी हुन् । इन्फोमेरिक्सले कम्पनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन तथा व्यवस्थापन निरन्तरतामा कानुनी प्रक्रियाले पार्न सक्ने प्रभावलाई आधार बनाएर रेटिङ निगरानीमा राखेको जनाएको छ ।

सरकारले हालै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमासम्बन्धी कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये केही व्यक्ति सार्वजनिक कम्पनी र ठूला निजी व्यवसायिक समूहका प्रमुख पदमा कार्यरत छन् । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका अनुसार कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय स्रोत परिचालन, बैंक तथा लगानीकर्ताको विश्वास र बजार प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने भएकाले रेटिङलाई विशेष निगरानीमा राखिएको हो ।

इन्फोमेरिक्सले भने कम्पनीहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताका कारण सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न मात्र रेटिङ निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारेको छ । अदालतको अन्तिम फैसला, व्यवस्थापनमा हुने सम्भावित परिवर्तन तथा कम्पनीहरूको वित्तीय प्रदर्शनका आधारमा आगामी दिनमा रेटिङ घटाउने, यथावत राख्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिने एजेन्सीले जनाएको छ ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूला व्यवसायिक समूहसँग आबद्ध कम्पनीहरू निगरानीमा परेपछि बैंक, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता तथा ऋणदाताहरूले ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई थप नजिकबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको छ ।