कांग्रेस/एमालेका सांसदले भने: लोकप्रियतावादको नाममा सरकारले गैर कानुनी काम गर्यो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारलाई गैर कानुनी गतिविधि नगर्न सचेत गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका नेपाली कांग्रेसका सांसद ललितजंग शाही, नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालगायतका सांसदहरुले सरकारले विना प्रमाण पक्राउ गर्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने लगायतका गैरकानूनी काम गरेको भन्दै सरकारको आलोजना गरेका हुन् ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद शेर्पाले विना प्रमाण थुनछेक गर्नेलगायतका गैरकानूनी काम नगर्न सरकारलाई दवाव दिए । लोकप्रियतावादमा हौसियर सरकारले जथाभावी काम गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
सांसद शेर्पाले भने, ‘अहिले जुन पपुलिटीको आधारमा सरकार गएको छ । मान्छेलाई थुन्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने जुन काम भईरहेको छ । प्रमाण छ कि छैन ? थाहा छैन । जनता जसरी खुशी हुन्छ । सरकारले त्यसरी काम गर्ने रहेछ । अहिले त फेसबुकको जमाना छ । फलानालाई थुन्यो भनेपछि जनता खुशी हुने देखियो । फलानाको घर भत्काईदियोभने पनि पनि खुशी हुने देखियो । फलानो ठाउँमा डोजर लगायो भनेपनि जनता खुशी । त्यो गैरकानूनी छ कि कानूनी छ कि ? जनताले नखोज्ने रहेछन् ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद शाहीले अलपत्र अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अघि बढाउनका लागि नीतिगत रुपमा नै समस्या भएको सो समस्या समाधान हुनेगरी ती आयोजनाहरुको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने काम संसदीय समितिहरुले तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद शाहीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको स्थलगत भिजिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । ती आयोजनाहरु नेपालमा अलपत्र परेको समयमा बजेट निकासा नभएर हो की अथवा प्राविधिकहरुको अभावको कारणले हो कि ? प्राविधिकहरुले गर्नुपर्ने सुपरभिजन नभएर होकी ? ठेकेदारहरुको लापरबाहीको कारणले हो कि ? सार्वजनिक खरिद ऐनले मार्गप्रर्दशन नगरेको कारणले होकी ? हाम्रा नीति, नियमहरु अवरोधको रुपमा रहेर होकी ? राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरु भनेको बेलामा सम्पन्न नभएको, अलपत्र परेको, अधुरो रहेको अवस्थामा हामीले स्थलगत भ्रमण गरेर त्यो आयोजना सम्पन्न नहुनुको कारण पत्ता लगाएर सरकारलाई शिष्ट ढंगले सुझाव दिनुपर्दछ ।’
त्यस अवसरमा सांसदहरुले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेगरी संसदीय समितिको काम कारबाहीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


