काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल विरुद्ध अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएका उनको मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार रिट दर्ता गरेका छन् ।

अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) लाई मुख्य आधार बनाउँदै कुनै पनि लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य नहुने जिकिर गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको बैठकले गृहमन्त्रीकै रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

निवेदकले उक्त सिफारिस र सोका आधारमा गरिने मनोनयन वा शपथ ग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ ।