काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले धनगढीमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत, असभ्य र उत्तेजक’ भन्दै सार्वजनिक आत्मालोचनाको माग गरेको हो ।

महासंघका अनुसार २०८२ फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधनका क्रममा बालेनले निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइबारे टिप्पणी गर्दै ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो बिस वर्षमा पनि बन्दैन, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि बाटो बन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । महासंघले जिम्मेवार व्यक्तिका यस्ता टिप्पणीले ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरेको ठहर गरेको जनाएको छ ।

देशभरका सातवटै प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ, ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, एशोसिएट सदस्य तथा निर्माण सामग्री उत्पादनसम्बद्ध संघसहित करिब ३० हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको महासंघले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराएको छ । कृषिपछि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रले २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको महासंघको दाबी छ ।

महासंघले निर्वाचन आयोग नेपालसँग पनि उक्त अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेको छ । साथै निर्वाचनपश्चात् गठन हुने संसद् र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा प्रस्ताव गर्न माग गरेको छ ।

३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र

महासंघका अनुसार वि.सं. २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक लाख हाराहारी आयोजना अघि बढाउने निर्णय भए पनि अव्यवहारिक नीति–नियम तथा स्रोत अभावका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले कानुनी जटिलता र अव्यवहारिक ऐन–नियम नै मुख्य बाधक भएको दाबी गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीका ९ बुँदे माग

पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि महासंघले ९ बुँदे रणनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आयोजनाको यथार्थ प्राथमिकिकरण, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विवादास्पद प्रावधान संशोधन, १५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘लो बिडिङ’ रोक्ने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउने, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन निर्माण, नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता र उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गर्ने विषय समावेश छन् ।

महासंघले नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण व्यवसायीले अनावश्यक समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा राजस्व सङ्कलनदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ,’ महासंघले जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री नीति र कानुनी सुधारमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन आग्रह गरेको छ ।