उदयपुर सिमेन्टमा क्लिङ्कर हिनामिना : तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भएको ठूलो परिमाणको क्लिङ्कर हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित ८ जना पदाधिकारीविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उद्योगमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्मको अवधिमा कुल ३८,७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर मौज्दात कम देखाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ २६ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
मुख्य प्रतिवादीहरू र मागदाबीअख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन महाप्रबन्धक, विभाग प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
मुख्य अभियुक्तहरू र उनीहरूमाथिको बिगो दाबी निम्न बमोजिम रहेको छ:
१. सुरेन्द्र कुमार पौडेल (तत्कालीन महाप्रबन्धक) १२,४७,२२,२४२.११
२. नवल किशोर साह (तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक) ४६,५२,७४,४२६.२६
३. महेश प्रसाद काफ्ले (तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक) १२,६३,६९,१६८.३१
४. संजय कुमार लाल (तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६.२६
५. महेश प्रसाद साह (तत्कालीन भण्डार महाशाखा प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६.२६
६. रवीचन्द्र पौडेल (तत्कालीन क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६.२६
७. हरि प्रसाद अधिकारी (तत्कालीन सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६.२६
८. राम बहादुर जी.सी. (तत्कालीन बिक्री विभाग प्रमुख) ४६,५२,७४,४२६.२६
कसरी भयो हिनामिना ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार, उद्योगमा क्लिङ्करको खपत बढी देखाइएको तर वास्तविक उत्पादन निकै कम रहेको पाइएको थियो।
आ.व. २०७४/०७५: १,१२९ मेट्रिक टन घटी (बिगो: १.१४ करोड)
आ.व. २०७५/०७६: १०,२०० मेट्रिक टन घटी (बिगो: ११.३३ करोड)
आ.व. २०७६/०७७: १,३२५ मेट्रिक टन घटी (बिगो: १.६२ करोड)
२०७७ साउन–पौष: २६,११५ मेट्रिक टन घटी (बिगो: ३२.४३ करोड)
मन्त्रालयको छानबिन टोलीले क्लिङ्कर र चुनढुङ्गाको अनुपात विश्लेषण गर्दा पनि मौज्दात अस्वाभाविक रूपमा कम देखिएको पुष्टि गरेको थियो। सजायको मागदाबीअख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
उनीहरू सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुली माग गरिएको छ ।

