काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको काम विभिन्न कारणहरु देखाई सुस्त गतिमा भएको पाइएको छ ।

करिब ७०.९ किलोमिटर दुरी रहेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि आयोजनाले नीतिगत जटिलता, भौगोलिक कठिनाइ र जग्गा अधिग्रहणजस्ता विभिन्न समस्या झेल्दै आएको पाइएको छ ।

काठमाडौंबाट निजगढ करिब ४२.६ मिनेटमा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको यो द्रुतमार्गमा जग्गा विवाद, निर्माण व्यावसायीको भुक्तानी नहुनु, इन्सुरेन्समा समस्या, स्लोपको इपीसी कार्य र डिजाइन, आयोजनाले दिनुपर्ने डिजाइन समयमै नदिनु, निर्माण व्यावसायीहरुको पर्याप्त उपकरण नहुनु, भेरियसनको विवाद कायमै रहनु र रुख कटान जस्ता मुख्य समस्या देखाई अहिले काममा सुस्तता आएको छ ।

नेपाली सेना, कोरियन परामर्शदाता तथा विदेशी र स्वदेशी निर्माण व्यावसायीहरुको संयुक्त प्रयासमा बनिरहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हिजो (बुधाबार) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी सहितको टोलीले निरीक्षण गरेकी थिइन् । निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उनले यो द्रुतमार्ग छिटो सम्पन्न गर्न लागि आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर, खोकना, बुङमति लगायतका जग्गा विवादको कारण काम अझै अन्योलमा छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायतले यो आयोजनाको हेलिकोप्टर मार्फत पनि निरीक्षण गर्दै नआएका छन् । तर, यस आयोजनाको समस्याका समाधानबारेमा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले पनि यो आयोजना समयमै सम्पन्न होस् भन्ने चाहना अनुरूप काम गर्दै आएको छ । तर विभिन्न समस्याका कारण काममा अवरोध हुँदा सेना पनि अन्योलमा परेको छ ।

आयोजनाको टेन्डरमै समस्या

आयोजनाको प्याकेज नम्बर १ र २ को निर्माण व्यवसायी छनोट प्रक्रिया गलत भएको भनी लेखा समिति सम्म उजुरी पुगेको थियो । जसका कारण केही समय टेन्डर प्रक्रिया अल्झिएको थियो । साथै, कतिपय प्याकेजमा स्लोप प्रोटेक्सनको काम इपीसीमा हुँदा सर्भिस प्रोभाइडर र सामान सप्लायर्स एउटैलाई मात्र हुने गरी बनाइएको, क्वान्टिटिको भेरियसन र बिमा लगायतका कार्य अव्यावहारीक रहेकाले व्यवसायी र आयोजनामा अन्यौलता देखिएको छ ।

६ महिनामा ३.३ प्रतिशत मात्र प्रगति

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चालू आर्थिक वर्ष २८२–८३ को ६ महिनामा ३ प्रतिशत मात्रै काम भएको देखिएको छ। नेपाली सेनाले सार्वजनिक गरेको एक प्रगति विवरणअनुसार साउनदेखि पुस सान्तसम्ममा ३.३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। आयोजनाको २०८२ असार मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ४२. १३ प्रतिशत छ । यो परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म यो परियोजनामा ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रधान सेनापतिको चासो

नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले यो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नको लागि विशेष भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले पदवहाली पस्चात सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षलाई छलफल गरी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । आयोजना प्रमुखलाई आयोजना सहजिकरणका लागि विशेष निर्देशन दिएको सेना स्रोतले नागरिकप्रेसलाई बताएको छ । सम्पूर्ण स्वार्थ समूहहरूलाई व्यक्तिगत भेटघाटको ढोका बन्ध गराएका प्रधान सेनापति सिग्देलले आन्तरिक टिमलाई चुस्त राखे पनि आयोजनाको नतिजामा भने खासै उपलब्धि भएको देखिएको छैन ।

खोकनाको जग्गा विवाद कायमै

ललितपुरको खोकनामा प्रस्थान विन्दु भएको यो सडक बारा जिल्लाको निजगढ स्थित महेन्द्र राजमार्गमा पुगेर टुङ्गिन्छ। जसमा सवारीसाधनबाट दस्तुर उठाउन निजगढमा टोल (पैसा उठाउने गेट) राखिने छ । तर, जग्गा विवादका कारण खोकनाका स्थानीयले फास्ट ट्रयाककको प्रस्थान विन्दु परिवर्तन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सरकारले जग्गा विवादबारे अहिले सम्म कुनै निर्णय दिन नसक्दा निर्माण अलपत्र हुँदै गएको छ।

बुधबार खोकना निरीक्षण गरी हेलिकोप्टरबाट निजगढ पुगेकी जेनजी प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकना लगायत आयोजनमा पर्ने धार्मिक र पुरातात्त्विक संरचनालाई जगेर्ना गर्दै निर्माण गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।

यो पनि हेर्नुस्-

व्वाइफ्रेन्डको श्रीमतीले थाहा पाएपछि ब्रेकअप: सीता गौतम (पोडकास्ड)