काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मनत्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको पदमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अदालतको फैसलापछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुगेका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोस र लगनशिलतासहित अघि बढाउने उनले बताए ।

सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने उनले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनको भनाइ छ।

उनले उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले अब मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए ।