काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा १०२ वटा राजनीतिक दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।

१२० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि निवेदन दिएकोमध्ये १०२ वटा दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानेगरि निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीलाई छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा भाग लिनको लागि र एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानको लागी विभिन्न १२० वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए । १२० वटा निवेदन प्राप्त भएकोमध्ये १०२ वटा दलले आफू मात्रै एक्लै चुनावमा जानेगरि निवेदन दिनुभएकोमा उहाँहरुको निवेदन स्वीकृत भएको छ । १२ वटा दलले संयुक्त रुपमा, १२ वटा एउटै समूहमा होईन, कुनैमा दुई दल कुनैमा तीन दल मिलेर एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नेगरि दल दर्ताको निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा दलको ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नेगरि स्वीकृत भएको छ ।’

उनले १२० वटा निवेदनमध्ये ११४ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताए ।

उनले भने, ‘११४ मध्ये १०२ दलले आ–आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरेर जाने र १२ वटा दलले विभिन्न समुहमा रहेर ५ वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयाग गरेर निर्वाचनमा जानेगरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ११४ वटा दल १०७ वटा चिन्हमार्फत निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् ।’

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने आईतवारबाट शुरु गरेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंगलबारसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । प्राप्त भएका निवेदन उपर अध्ययन गरी मंसिर २६ गतेसम्म स्वीकृत गरिनेछ भने आगामी पुस १३ र १४ गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ । बन्दसूचि पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको भने आगामी माघ ६ गते उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ ।

समावेशी समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष नुमा लिम्बूले निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, वडाहरु सबैतिर संरचना विस्तार गरेर तयार गरिरहेको जानकारी दिए । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदीवासी, जनजाती, मनोरञ्जन क्षेत्रका सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए । युवाहरुलाई देशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपालीको सम्पतीको सीमाङ्कन हुनुपर्ने, विदेशमा सम्पती राख्न नपाउने, उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखे ।

समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिने प्रक्रियाका लागी राजनितिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा जाने क्रम बढेको छ ।