काठमाडौं । नेपालमा लैङ्गिक आधारित हिंसा (जिबीभी) बहु आयामिक समस्या बनेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

व्यक्तिगत दुर्व्यवहारदेखि संरचनात्मक असमानता, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह र डिजिटल उत्पीडनसम्म फैलिएको जिबिभी हालै मात्र भएको एक विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार यो समस्या कानुनी रूपरेखामा भएका खाडलहरू, कमजोर कार्यान्वयन र सामाजिक मान्यताहरूबाट थप बलियो भएको देखाएको हो ।

संविधानले समानता र महिलाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि पीडितहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । विज्ञहरूले तत्काल सुधारका लागि कानुनी, संस्थागत र सांस्कृतिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान (२०१५) ले धारा १८ मा कानुनअगाडि समानता, धारा ३८ मा महिलाको अधिकार (हिंसाबाट संरक्षण, सम्पत्ति हक र सुरक्षित मातृत्व), धारा ४२ मा सीमान्तकृत समूहहरूको लागि सामाजिक न्याय र धारा ५१(ज) मा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको दायित्व उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जस्तै सीईडीएडब्ल्यू (महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि) को पक्ष राष्ट्र हो । यी प्रावधानहरूले जीबीभी विरुद्ध मजबुत आधार प्रदान गरे पनि प्रतिवेदनले आदिवासी महिलाहरू, वैवाहिक बलात्कार, सम्पत्ति असमानता, साइबर उत्पीडन, द्वन्द्वकालीन हानि र प्रजनन अधिकार जस्ता क्षेत्रहरूमा गम्भीर अवरोधहरू औँल्याएको छ ।

आदिवासी महिलाहरूमाथि संरचनात्मक भेदभाव

नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू छन् । जसले देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जैविक विविधताको व्यवस्थापन गर्छन् । आदिवासी राष्ट्रियता आयोग ऐन (२०७४) र राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (२०५८) जस्ता कानुनहरू छन् । तर आत्मनिर्णय, सामूहिक भूमि स्वामित्व र परम्परागत अभ्यासहरूको स्पष्ट संरक्षण नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विकास परियोजनाहरूमा सीमित परामर्श, मदिरा ऐन अन्तर्गत अपराधीकरण र सांस्कृतिक अभ्यासहरूको उपेक्षाले आदिवासी महिलाहरूलाई विस्थापन, बेचबिखन र आर्थिक सिमान्तीकरणको जोखिममा पार्ने र यो संरचनात्मक हिंसाले महिलाको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैवाहिक बलात्कार र हिंसा

मुलुकी फौजदारी संहिता (२०७४) को धारा २१९(४)ले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानेको छ । तर अधिकतम ५ वर्षको सजाय र न्यूनतम सजायको अभावले न्यायिक विवेकलाई अस्थिर बनाएको छ । सामाजिक कलंक, आर्थिक निर्भरता र सांस्कृतिक मान्यताहरूले पीडितहरूलाई रिपोर्ट गर्न रोक्छन् । प्रतिवेदनले यो समस्याले जबरजस्ती यौन अभ्यासहरूलाई सामान्य बनाउने र मनोवैज्ञानिक आघात बढाउने बताएको छ ।

सम्पत्ति अधिकारमा आर्थिक हिंसा

संविधानको धारा १८ र मुलुकी नागरिक संहिता (धारा २०५–२३९) ले छोरीहरूलाई उत्तराधिकारको अधिकार दिएको छ । तर पितृसत्तात्मक मान्यताहरूले यसलाई रोकेका छन् । छोरीहरूलाई ‘वैवाहिक घरका अस्थायी सदस्य’ ठान्ने प्रवृत्ति र कानुनी साक्षरताको अभावले महिलाको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । यसले शोषण र सीमान्तीकरणको जोखिम बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साइबर उत्पीडनको डिजिटल रूप

इलेकट्रोनिक लेनदेन ऐन (२०६३) को धारा ४७(५), फौजदारी संहिता, बाल ऐन (२०१८) र आइटी नीति (२०७२) ले साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्छन् । तर लैङ्गिक–संवेदनशील कानुनको अभाव छ । यौनजन्य सन्देशहरू, ट्रोलिङ र डक्सिङ जस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । जसले महिलाको अनलाइन सहभागितालाई रोक्छ । सीमित फोरेन्सिक विशेषज्ञता र संस्थागत समन्वयको अभावले समस्या थपिएको छ ।

द्वन्द्वकालीन हानि र संक्रमणकालीन न्याय

१९९६–२००६ को द्वन्द्वमा महिलाहरूले असमान हिंसा भोगे । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (२०६४), जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने ऐन र फौजदारी पीडित संरक्षण ऐन (२०७१) छन् । तर ‘पीडित’ को असङ्गत परिभाषा र आममाफी प्रावधानले न्याय रोकेका छन्। प्रतिवेदनले परिपूरणको अभाव र दण्डहीनतालाई औँल्याएको छ ।

प्रजनन अधिकारको चुनौती

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन (२०७५), श्रम ऐन (२०१७) र आमाको दुध प्रतिस्थापन ऐन (२०४९) ले प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच सीमित छ । यौन अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि थप सुरक्षा आवश्यक छ ।

विज्ञहरूको सिफारिस

प्रतिवेदनले कानुनी सुधारहरू जस्तै वैवाहिक बलात्कारको दण्ड बढाउने, आदिवासी अधिकार कानुन लागू गर्ने र ‘पीडित’ परिभाषा मानकीकरण गर्ने सुझाव दिएको छ । संस्थागत रूपमा पीडित–मैत्री एकाइहरू स्थापना, अधिकारीहरूलाई तालिम र जनचेतना अभियानहरू आवश्यक छन् । सामाजिक हस्तक्षेपमा आर्थिक सशक्तीकरण र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई जोड दिइएको छ । द्वन्द्व पीडितहरूको लागि लैङ्गिक–उत्तरदायी क्षतिपूर्ति र समुदाय–नेतृत्वमा मेलमिलाप कार्यक्रमहरू पनि सिफारिस गरिएका छन् ।