यस्ता छन् श्रम-संस्कृति पार्टीका ‘हर्कवाद’ सिद्धान्त र एजेन्डा
विराटनगर । हर्क साम्पाङको श्रम-संस्कृति पार्टीले प्रमुख सिद्धान्तका रुपमा ‘हर्कवाद’ लाई अपनाउने भएको छ ।
उनले श्रम संस्कृति र प्रविधिको प्रयोगले मात्रै देशको उन्नति गर्न सक्ने उनको ठहर रहेको बताए ।
उनले आज ‘हर्कवाद’ को अवधारणा सार्वजनिक गरे ।
उनले सार्वजनिक गरेको पार्टीको सिद्धान्त यस्तो छ :
१. राजनीतिक तथा शासकीय सुधार
-कार्यकारी प्रमुख: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने। समावेशी व्यवस्था: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग र जातिका हुनुपर्ने।
-मन्त्रीपरिषद्: विज्ञहरूको समावेशी मन्त्रीपरिषद् हुने।
-सांसदको भूमिका: सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन गरिने।
– न्यायपालिका र व्यवस्था: संघात्मक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हुने। संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने।
-निर्वाचन प्रणाली: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइने।
-प्रतिनिधित्व: प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने।
२. राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति
-अखण्डता: भौगोलिक अखण्डता कायम राखिने।
– सीमा सुरक्षा: सीमा अतिक्रमणमा रोक लगाई नेपाली सेनालाई सीमामा खटाइने।
– वैदेशिक नीति: असंलग्न परराष्ट्र नीति लिइने।
-नागरिकता: नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकले पाँच वर्ष बसेपछि र विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने।
-आइएनजिओ: देशमा क्रियाशील सबै आइएनजिओ खारेज गरिने।
३. शिक्षा र युवा
-शैक्षिक ढाँचा: हप्तामा ३ दिन मात्र पढाइने र बाँकी ४ दिन उत्पादन र साहित्यमा लगाइने।
-जीवन उपयोगी शिक्षा: १२ कक्षासम्म पढ्दा विद्यार्थीलाई खाना पकाउन र लुगा सिउन सिकाइने।
-अनिवार्य तालिम: १२ कक्षा पासपछि अनिवार्य सैनिक तालिम दिइने, त्यसपछि मात्र उच्च शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
-शिक्षक राजनीति: शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाइने।
-युवा आयोग: जेनजी (Gen Z) को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग बनाइने।
४. आर्थिक नीति र श्रम
– कर प्रणाली: वैज्ञानिक कर लागु गरिने (धनीबाट बढी लिएर गरिबलाई छुट दिइने)।
-श्रमदान: सबै नागरिकलाई श्रमदानमा जोडिने।
-अर्थव्यवस्था: स्वदेशी उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकता दिइने। ‘एक गाउँ एक उद्योग’ स्थापना गरिने।
-सार्वजनिक खर्च: सरकारी चालु खर्च कटौती गरिने र आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने।
-सामाजिक सुरक्षा: श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने। गरिब जनताको पहिचान गरी गास, बास र कपासको व्यवस्था गरिने।
-स्वरोजगार: ‘एक घर एक स्वरोजगार’ नीति लागु गरिने।
-विदेशी लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (निसर्त) मात्र लिइने।
५. सुशासन र अन्य
-धर्मनिरपेक्षता: राज्यको कुनै धर्म हुने छैन र कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिने छैन। कसैको करकापमा धर्म परिवर्तन गर्ने नदिइने।
– प्रशासनिक सुधार: सरकारी कर्मचारीलाई गल्ती गरेमा सरुवा मात्रै होइन जागिरबाटै हटाइने।
-गैरराजनीतिकरण: पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, र न्यायलयलाई गैरराजनीतिक बनाइने।
-पारदर्शिता: बैठकहरू लाइभ गरिने।


