काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको हिंसात्मक रूपले सुरु भएको नेपालको राजनीतिक संकटले राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाश, षड्यन्त्रका आशङ्काहरू र निर्वाचनप्रतिको अनिश्चितता निम्त्याएको छ । भदौ २३–२४ गतेका घटनाहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई आगोको चपेटामा पार्‍यो । जसबाट जनधनको ठुलो क्षति भयो । यसबिचमा १५० भन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ताको होडबाजी, दुर्गा प्रसाईंको विवादास्पद अडियो र पक्राउ तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वेबसाइट ह्याक जस्ता घटनाहरूले संकटलाई थप गहिरो बनाएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाकाअनुसार यो सङ्कट केवल युवा आक्रोश मात्र होइन बरु विदेशी चलखेल र आन्तरिक कमजोरीको संयोजन हो । उनले यसको निकासका लागि निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगजनी: आक्रोश कि षड्यन्त्र ?

भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसाले काठमाडौंका प्रमुख सरकारी भवनहरू जलेर नष्ट भए । सिंहदरबारको ऐतिहासिक मुख्य भवन, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, सर्वोच्च अदालत, बालुवाटार लगायतका स्थानहरूमा आगजनी र तोडफोडबाट अर्बौंको क्षति भएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च अदालत, भन्सार कार्यालय र विमानस्थलहरू पनि प्रभावित भए । नागरिक समूहहरूले यसलाई ‘अवाञ्छित स्वार्थ समूहको घुसपैठ’ को परिणाम मानेका छन् । जसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई ध्वंसात्मक बनायो ।

राजनीतिक टिप्पणीकार संग्रौलाकाअनुसार यो घटनालाई तीन कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, २०७२ को संविधानपछि सिर्जना भएको युवा निराशा र अराजकताले प्रेरित भीडको आक्रोश । इतिहास र नागरिक दायित्वको अभावले राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई लक्षित बनायो । दोस्रो, नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने विदेशी शक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक युद्ध । तेस्रो, सुरक्षा निकायको मनोबल तोडेर ‘लिबिया शैली’ मा शासकहरूलाई हान्ने सम्भावित जासुसी षड्यन्त्र । यी तत्वहरू मिसिएका छन् । तर वैज्ञानिक अनुसन्धान (फरेन्सिक, केमिकल र जियो–पोलिटिकल) बिना मुख्य दोषी पत्ता लगाउन कठिन छ । यस्तो छुट्टै टोली गठन नहुनु ठुलो कमजोरी हो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोग: प्रशासनिक मात्र, प्राविधिक छैन

आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रशासनिक रूपमा काम गरिरहेको छ । बयान सङ्कलन र घाइतेहरूसँग भेटघाट। तर प्राविधिक रूपमा कमजोर छ । आगोमा प्रयोग भएका केमिकल, ट्याक्टिक र विदेशी हातको अनुसन्धानका लागि विज्ञहरूको अभाव। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नागरिकलाई नियमित सूचना नदिनु – काठमाडौं बाहिरका शिक्षित वर्गलाई समेत आयोगको प्रगति थाहा छैन।

प्रवक्ता नियुक्त गरी दैनिक अपडेट र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नहुनुले पारदर्शिताको अभाव देखाउँछ । जेन–जी समूह र सरकारबीचको हालैको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । जसमा आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने प्रयास असफल भयो ।

दुर्गा प्रसाईंको अडियो र पक्राउ: खतरा र संयोगहीनता

व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तित्व दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको अडियोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘किन बचाउनु पर्‍यो’ भन्ने सुन्न सकिन्छ । जसले ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो सत्य हो भने षड्यन्त्रको संकेत हो । असत्य हो भने पनि राज्यको कमजोरी हो । फरेन्सिक परीक्षण तत्काल हुनुपर्ने थियो, तर भएन । यसले अदृश्य शक्तिको सम्भावना उठाउँछ ।

प्रसाईंको मध्यराति पक्राउ र सोही रात राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको वेबसाइट ह्याक हुनु दुई फरक घटना होइनन् । यो एकै ढुङ्गाले दुई चरा मार्ने रणनीति हो । मतदाता नामावली विवादास्पद बनाएर निर्वाचन रोक्ने र राष्ट्रवादी स्वर दबाउने षड्यन्त्र हो । सिंहदरबारबाट हार्डडिस्क चोरी जस्ता विगतका घटनासँग जोडेर हेर्दा देशको गोप्य सूचना विदेशी हातमा पुगिसकेको आशंका छ । आईजीपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तत्काल अनुसन्धान गरी नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

१५० भन्दा बढी दल दर्ताः अविश्वासको परिणाम, तर सकारात्मक संकेत

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय सीमा थपेपछि ८० भन्दा बढी दल दर्ता भएका छन् । जसको संख्या १५० नाघ्न सक्छ । यो पुराना दलहरूप्रति जनताको पूर्ण अविश्वासको फल हो । केही अवसरवादी छन् – ठुला दलसँग बार्गेनिङका लागि खोलिएका छन् । तर साना झुण्डहरूमा देशभक्त युवाको उद्वेलन छ । यो प्रक्रिया आफैँ छानबिन हुन्छ । विचाररहितहरू हराउँछन् । नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा प्रवेश सकारात्मक हो ।

निर्वाचन नभए निकास के ?

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर मुख्य दलहरू दोधारमा छन् । चुनाव नै संवैधानिक र शान्तिपूर्ण निकास हो । यदि भएन भने इतिहासले दलहरूलाई देश घाती लेख्नेछ । सबै दललाई गोलमेच टेबलमा बस्न र चार न्यूनतम एजेन्डामा सहकार्य गर्न अपिल गरिएको छ । सहमतिको सरकार वा संसद् पुनर्स्थापनाबाट अर्ली चुनाव सम्भव छ । नभए देशभक्त नागरिकहरू देश जोगाउनका लागि सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकी भुमिकाः स्थिरताको अपेक्षा तर लुटको खतरा

पहिलो पटक भारत र चीन दुवैले नेपालमा चुनाव र स्थिरता चाहेका छन् । किनकि अस्थिरताले उनीहरूको सुरक्षालाई खतरा छ । तर जल, खनिज, युरेनियम र तेल चाहने अन्य शक्तिहरूले अस्थिरता कायम राख्न चाहन्छन् । सिन्धुपाल्चोकदेखि मकवानपुरसम्मका खानी क्षेत्रका जग्गा विदेशी छायामा छन् । यो दीर्घकालीन लुटको तयारी हो । उदारवादी व्यवस्था ‘थारो गाई’ भइसकेको छ । अब जनताको सर्वोच्चता कायम गर्ने नयाँ नागरिक तन्त्रको छलफल आवश्यक छ । मरिसकेको मान्छेको पोस्टमार्टम नगरी सद्गत गरेर नयाँ बाटो हिँड्नुपर्छ । देश जोगाउने जिम्मा सबैको हो । आज भएन भने कहिल्यै हुनेछैन ।