काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको हो।

नेकपा एमाले संसदीय दल (विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले ७ माग दाबीसहित अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको,सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति,कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको,धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय,सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानुनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारवाही,निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ भनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

एमालेले संसद् पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेको छ।