काठमाडौं । देशव्यापी जेनजी विद्रोहको आगोले राजनीतिक दियो झोसिरहँदा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पनि उत्तिकै तातो बनेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको नागरिक आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा र सरकारको पतन भएसँगै बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर पार्टीभित्र संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाले फुटको बीउ रोप्न थालेको छ । केही नेताहरूको हस्ताक्षर अभियानबाट सुरु भएको यो बहसले कांग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ ।

एकातिर ‘आन्दोलनको म्यान्डेट’ लाई निर्वाचनमार्फत सम्मान गर्ने पक्ष, अर्कोतिर विघटित सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ खोज्ने अभियान जारी छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही समय यता जारी बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा उपचाररत रहँदा पनि उनको निर्देशनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलेको छ । तर महामन्त्री थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फागुन २१ को निर्वाचन नै संवैधानिक बाटो’ भन्दै आपत्ति जनाए । यो मतभेदले पार्टीको रणनीतिक दिशालाई चुनौती दिएको छ ।

यसबारे कांग्रेस नेताको धारणा यस्तो छ-

जेनजी विद्रोहको उपलब्धि निर्वाचनमै : सिवाकोटी

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी संसद् पुनर्स्थापनालाई ‘जेनजी म्यान्डेट’विरुद्ध ठान्दछन् । उनले केही पूर्वअसांसदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको सुने पनि यो पार्टीको औपचारिक निर्णय नभएको बताए । देशभर नागरिक आन्दोलित भएको र विद्रोह भएकाले यसको परिणाम स्विकारेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । नत्र आन्दोलनको उपलब्धिविरुद्ध उभिएको हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमै जाँदा मात्र जनमतको सम्मान हुने भन्दै उनले यसलाई एक मात्र विकल्प ठहर भएको बताए । यो भनाइले पार्टीभित्र निर्वाचन केन्द्रित समूहको आवाजलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सकारात्मक तर मुख्य मुद्दा होइन: पराजुली

अर्का केन्द्री सदस्य पुष्प पराजुली संसद् पुनर्स्थापनालाई सकारात्मक रूपमा लिए । तर पनि यसलाई मुख्य एजेण्डा नबनाउने पक्षमा उनी छन् । कांग्रेसले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको उनको भनाइ छ ।

‘धेरै साथीहरू र पूर्वअसांसदहरू यसको पक्षमा छन् तर मुद्दा बनाउने कार्यक्रम छैन ।’ उनले भने । यो भनाइले पार्टीको आधिकारिक धारणालाई सन्तुलित बनाएको छ ।

निर्वाचन वातावरण बनाउन छलफल : संग्रौला

केन्द्री सदस्य डिला संग्रौलाले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताइन् । उनले कांग्रेस अब निर्वाचनतर्फ केन्द्री हुने उनको भनाइ छ । फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सबैतिर निर्वाचन वातावरण बनाएर जाने उनको भनाइ छ । बैठकमा यस्ता छलफलले पार्टीको आगामी रणनीतिलाई आकार दिने उनले बताइन् ।

सांसदको अधिकार स्वाभाविक: खड्का

केन्द्री सदस्य दीपक खड्काले संसद् पुनर्स्थापनालाई सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ को रूपमा लिए । कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिने बताए । यो तर्कले हस्ताक्षर अभियानलाई वैधानिक आधार दिएको छ ।

व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टी निर्णय पर्खौँ : बास्तोला

केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलाले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई ‘व्यक्तिगत अधिकारका रूपमा लिइन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरी नसकेको र छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन मिति घोषित भइसकेको अवस्थामा जनविश्वास पुनर्स्थापना गर्न कांग्रेस निर्वाचनमै जानुपर्ने उजको तर्क छ ।

प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति आक्रोश: सङ्घीयतामाथि प्रहार ?

बैठकमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको यो कदमलाई ‘संविधान विपरीत’ ठहराउँदै सङ्घीयताको आधार कमजोर बनाउने बताए । प्रदेश प्रणाली खर्चिलो भयो, हटाउनुपर्छ भन्ने जनमत उठिरहँदा यस्तो क्रियाकलापले सङ्घीयता बलियो नहुने नेताहरूको भनाइ छ । यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहसमा उतारेको छ ।

कांग्रेसको बैठक कात्तिक २७ सम्म चल्ने नेताहरू बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको माग पनि जोडिएको छ । जसले पार्टीको आन्तरिक सुधारलाई गति दिन सक्छ । जेनजी विद्रोहको ‘जनम्यान्डेट’ र निर्वाचनको तयारीबिच कांग्रेसले कुन बाटो रोज्छ ? यो प्रश्नले राजनीतिक हलचल बढाएको छ ।