काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर पार्टी कार्यलयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

कानूनविद् समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने छैन । उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नसक्ने जानकारी दिए ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान छ, विधानले प्रष्ट रुपमा नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछन् भनेको छ । यसमा एजेण्डासहित आउनुपर्छ, एजेण्डासहित आएको प्रश्तावमा केन्द्रिय समितिले ९० दिन भित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई हामी दायाँबायाँ नगरिकन म्यान्डेटरी व्यवस्था भन्छौँ । यसमा अन्यथा सोच्ने, अन्यथा गर्ने कुरै आउँदैन । यो केन्द्रिय समितिले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ, विशेष अवस्था हेरेर र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पनि बोलाउन सक्छन् । केन्द्रिय समितिले सोझै सक्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले संख्या पु¥याएर दर्ता गरेपछि ९० दिन भित्र बोलाउन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसमा कुनै दायाँबायाँ सोच्न पर्दैन । यो विधानको कुरा हो । विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, विधि र त्यसलाई टुंगामा पु¥याउने तरिका विधानमा लेखिएको छैन । नियमावलीमा लेखिएको छैन, अहिलेसम्म निर्देशिकामा पनि लेखिएको छैन । किनभने त्यो असाधारण अवस्थामा बोलाईने कुरा हो । असाधारण भनेर बोलाईएको अवस्थामा त्यो गर्नको लागी केन्द्रिय समितिले सानो निर्देशिका बनाएर त्यसलाई टुंग्याउन सक्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । खाली के मात्रै हो भने राजनितिक ईच्छाशक्ति चाहियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले केन्द्रिय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउनसक्ने बताए । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

उनले भने, ‘४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बोलाउनुपर्छ । बोलाएन भने छुट्टै विशेष भेला पनि बोलाउन सकिन्छ तर फेरि त्यसले पार्टी विभाजनको दिशामा जाला, त्यो गरिहाल्न पनि उचित भएन । त्यो राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । तर यदी पार्टीलाई माया गर्ने हो भने एक ढिक्का भएर लाने हो भने त ४० प्रतिशतले माग गर्दा त बोलाउनपर्छ भने यहाँ त ५४ प्रतिशत पुगेको छ । समयको हिसावले भन्ने हो भने २०७८ सालमा महाधिवेशन भएको २०८२ साल मंसिरमा त नियमित महाधिवेशन नै गर्ने बेला भइसक्यो नी । अहिले अनिर्णयको बन्दी कसरी भयो भन्दा न त नियमित महाधिवेशन न त विशेष महाधिवेशन । चुनाव पछि अधिवेशन । यो कुरा किमार्थ हुँदैन भन्नेकुरा भनेर मुलुकभरका साथीहरु उठ्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए। उनले कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भएपनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताए।

उनले भने, ‘यो विषय कानूनी भन्दा पनि राजनितिक विषय हो । कानुनी त यति नै हो काँग्रेसको विधानको कुरा गर्ने हो भने अहिले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसले कार्यविधिको कुरा गर्दैन, नियावालीले पनि कार्यविधिको कुरा गर्दैन, निर्वाचन निर्देशिकाले त गर्ने कुरै भएन, विशेष महाधिवेशनको कुरा । अन्य कुराहरु चाहीँ कसरी जान्छ भन्नेकुरा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि उसले आफैँ तय गर्छ । जब कन्भिन्स हुन्छ, त्यसपछि उसले आफैँ कार्यविधि तय गर्छ । विशेष महाधिवेशन भनेको विषेश अवस्था कै महाधिवेशन हो । त्यसैले कसरी हुने, यसको के के हुने भन्ने कुरा उसले तय गर्दै जान्छ, प्रश्ताव पास गर्दै जान्छ । केन्द्रिय समितिले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेर एउटा कार्यविधि बनाउँछ र सोही कार्यविधि अनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ । २०१४ सालबाट अहिलेसम्म भएको रहेनछ, त्यसलै ठ्याक्कै भन्न सकिएन । यसको धेरै लेखेको पनि रहेनछ । यसको धेरै परिकल्पना गरिएको जस्तो बुझिएन । विधानले केवल के परिकल्पना गरेको जस्तो देखियो भने विशेष महाधिवेशन त हुन्छ । भयो भने त्यतिवेला नै देखा जाला भनेजस्तो व्यवस्था गरेजस्तो बुझियो ।’

डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएशनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताए । उनले विधानको धारा १७(२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘विद्यानको धारा १७ (२)को व्यवस्था म्याण्डेटरी व्यवस्था हो, विशेष अधिवेशन । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार हो । यसमा कुनै दुविधा रहनुपर्दैन । केन्द्रिय समितिले या ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था हो, त्यो । यो विशेष अधिवेशनको मोडालिटि के हुन्छ भने जसरी नियमित महाधिवेशन ग¥यौँ, विशेष महाधिवेशन पनि त्यसरी नै हुन्छ । तर त्यो चाँही केन्द्रमा मात्रै हुन्छ । अहिले विशेष अधिवेशन कि नियमितमा छलफल भईरहेको छ । कतिबेर छलफल भईरहेको छ भन्दा विशेष अधिवेशनको माग गरेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिईसकेपछि । केन्द्रिय समितिमा यो एजेण्डा प्रवेश गरिसकेपछि पहिला यसको निर्णय गर्नुपर्ने थियो केन्द्रिय समितिले । होईन, हामी विशेष महाधिवेशनमा जान सक्ने अवस्था छैन नियमित महाधिवेशनमा जान्छौँ, ४ वर्षे कार्यकाल सक्किसकेको छ भन्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरुसंग छलफल गरेर, सम्झौता गरेर केन्द्रिय समितिबाट निर्णय गरेको भए एउटा बाटो हुनसक्थ्यो । अहिले केन्द्रिय समितिको बहुमत एकातिर, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि एकातिर, कस्तो कन्फ्युजन भईरहको छ । किन यो भईरहेको छ । हिजो यही महाधिवेशन प्रतिनिधि होईन सभापति देखी सदस्य चुन्ने ? तीनै मध्येका ५४ प्रतिशत लाई अहिले किन लत्याईएको छ ? केन्द्रिय समितिमा कहाँ कसको बहुमत छ, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो । विद्यानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि सर्वस्वीकार्य रुपमा गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गरे

उनले भने, ‘कांग्रेसको लागि कसी लगाएर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र सिद्धान्तमा देखिँदैन, निति र विचारमा भेटिँदैन, पद्धति र प्रक्रियामा पाइँदैन, व्यवहारलाई हेर्दा छैन, देखिँदैन, परिणामलाई अनुभुति नै गर्न पाइएको छैन । महाधिवेशन र महासमितिबीचको फरक के ? निर्वाचनको काम बाहेक सबै काम गर्न सक्षम महासमिति । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको फरक के ? हामी यसमा छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने ? महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधीको फरकको बीचमा विद्यानले संक्षिप्त लेखेको छ । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बारेमा विधानले त्यति संक्षिप्त लेखेन । यसको फरक के ? हामीले खोज्नु पर्दैन ? हामीले महाधिवेशनको अल्टरनेटिभ विशेष महाधिवेशन हो भनेर सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन । प्रश्न यहाँनेर हो । कही न कही महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बीचमा अन्तर छ भन्ने कुरा चाँही एक्नोलेज गर्नु जरुरी छ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर बाँकी अधिवेशन गर्न सकिने बताए । उनले महाधिवेशनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएमा दुई महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गरिदिने दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार राजनितिक दलहरु हिड्न सक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।