काठमाडौं । सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्न थालेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमै काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको सरकारले ठेक्का तोड्न थालेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायबाट ठेक्का तोड्न थालिएको छ । हालै मात्र सिंचाई मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिंचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ ।

साविकको जनताको तटवन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिंचाई आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आईतवार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद कानूनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवं बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ ।

रद्ध गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५मा गरिएका थिए । यस्तै, सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्र्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आईतवार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आईतवार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभुत रुपमा ठेक्का उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नसक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम शुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यता निर्माण व्यवसाय महासंघले सरकारले आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नु गलत भएको बताएको छ । पछिल्लो समय विकासे मन्त्रालहरुले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरिरहेको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का अन्त्य गर्ने कदम सुन्नमा अत्यन्तै कर्णप्रिय भएपनि त्यसको परिणाम नहेरिएको बताए। उनकाअनुसार ठेक्का अन्त्यपछिको परिणामलाई सरकारले नहेरेको बताए । रुग्ण रहेको ठेक्कालाई अन्त्य गर्दै गर्दा सरकारले रुग्ण ठेक्काको कारण पहिचान गर्नुपर्छ । ठेक्का अन्त्य गर्दा सरकारले कारण पहिचान गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै त्यसको जिम्मेवार को हो ? कम्पनी कत्तिको जिम्मेवार छ भन्नेकुराको हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।