काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राज्यको तर्फबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिएका अधिकांशको जागिर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै राज्यका पूर्व विशिष्ट सबै पदाधिकारीले राज्यको तर्फबाट लिएको स्वकीयको सुविधा खारेज भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निणय गरेको हो ।

यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारीले नियमित कामको बैठकमा भत्ता लिन नपाउने

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयले सम्हालेसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि दर्जनौँ निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता लिन नपाउने निणय गरेको छ । तर, कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयको जनाएको छ।