काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल आमनागरिकको अभिन्न अङ्ग बनिसकेकाले बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि पुनःविचार गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नाले यसका प्रयोगकर्ताहरुमा असर पार्ने मात्रै नभइ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुन जाने आयोगको ठरह छ। सरकारले नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्य उचित नभएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने प्रस्ट पारेको छ ।