सर्वोच्चले भन्यो- सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्नू
नागरिक प्रेस १ भदौ २०८२
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना सङ्कलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
२०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आज जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि सरकारलाई आवश्यक मापदण्ड बनाउनु भनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्नु भनेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयका लागि आवश्यक कार्य गर्नू ।’
