काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका कामदारलाई ‘वैदेशिक रोजगार कर्जा’मार्फत ऋण दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कर्जामार्फत कामको खोजीमा विदेश जाने कामदारलाई २ लाखसम्म ऋण दिनेगरी योजना र छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, लघुवित्त र सहकारी तथा व्यक्तिबाट चर्को ब्याजमा पैसा लिएर जाँदा धेरै आर्थिक भार पर्ने भएका कारण सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका अधिकांश कामदार मिटरब्याजीसँग पैसा ऋण लिने गरेका छन् । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगार कर्जा कार्यक्रम ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार कर्जा सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरूले सिधै कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीको खाता पठाउने गरी दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । ‘विदेशीने कामदारलाई दिने भनेको कर्जा योजना अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ। केही अध्ययन र छलफलपछि यसको संरचना तयारी भएर आउँछ । यसका विकल्प के-के हुन सक्छन् भन्ने पनि सम्बन्धीत निकाउबीच छलफल भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘कर्जा योजना सुरु गर्नुअघि म्यानपावर कम्पनीको लागत खर्च तोक्नेछ। त्यसपछि रोजगारदाता देश र कामदारको करारको रकम अनुसार ऋणको व्यवस्था हुन्छ । यसका पनि प्रक्रिया र नियमन हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रक्रिया सुरु गरेका कामदारलाई पैसाको समस्या नहोस भनेर सहज र सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले नै यति-उति कर्जा दिने भन्ने त भएको छैन । तर, रोजगारदाता देशको लागत खर्चका आधारमा प्रति-कामदार २ लाखसम्म ऋण दिन सकिने गरी छलफल भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयले कोषसँग रहेको ठूलो रकम आम्दानीका लागि कर्जामा लगानी गर्न लागेको बताएको छ । हाल कोषमा योगदानकर्ताको ४५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा छ । यो पैसा रोजगार कर्जामार्फत ऋण लिने तयारीमा श्रम मन्त्रालय रहेको छ ।

कोषबाट मात्र नभएर वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी कर्जा पनि उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल आगाडी बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कर्जा २ प्रतिशतमा दिनेगरी छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

कर्जा लिएका कामदारको बैंक खाता अनिवार्य हुन्छ । जसका कारण उनीहरुले विदेशबाट पैसा पनिन बैंकिङ च्यानलमार्फन पठाउने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारी कर्जाले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्ने र कामदारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञहरुले भने, विदेशीने कामदारलाई सरकारले ऋण दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान्न प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् । ऋण पाउने भएपछि धेरै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान जोड गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ भनेर विभिन्न स्कीम ल्याउन थालेको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा भर परेर देश कहिले सम्म चल्छ भन्ने सरकारलाई उनको प्रश्न छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कर्जा दिने योजना ल्याएर गलत गरिरहेको डा. गुरुङ बताए । ‘सरकारले देशभित्रै कृषि, व्यवसाय, व्यापार र उद्यमी गर्न युवालाई ऋण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यो अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत श्रमिकले योगदान गरेको ऋण वैदेशिक रोजगार कर्जामा लगानी गर्नु गतल हो । ऋण पाउने भएपछि विदेश जानेको संख्यापनि बढ्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरका रुपमा मात्र हेरिरहेको छ । यसले भविष्यमा ठुलो समस्या निम्त्याउदै छ । त्यही भएर ऋण दिएर युवालाई देशभित्रै रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नत्र कुनै दिन देश युवाविहिन हुन्छ ।’

हाल दैनिक १ हजार ३ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सरकारले प्रति-कामदार २ लाख वैदेशिक रोजगार कर्जा दिँदा हरेक दिन २ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणमा खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । यति पैसा देशभित्र लगानी गर्दा देशभित्रै दैनिक ३ जनासम्म युवा उद्यमी उत्पादन गर्न सकिने रोजगारविज्ञको भनाइ छ ।

सरकारले गत वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न थालेको छ। हल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत र गइरहेको तीन लाख श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएकाा कामदार अनिवार्य कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ योगदान गरी कोषमा समावेश भइरहेको कोषले जनाएको छ ।